यूपी मदरसा के 17 लाख छात्रन के राहत… जानि- काहें सुप्रीम कोर्ट HC के फैसला प रोक लगवलस

सुप्रीम कोर्ट ए मामिला में यूपी सरकार से जवाब मंगले बिया। मामला के सुनवाइ जुलाई के दूसरा सप्ताह में होई आ तब तक हाईकोर्ट के फैसला प रोक लगा दिहल जाई। यूपी के 16000 मदरसा के 17 लाख छात्रन खातिर ई बहुते राहत के बात बा । वर्तमान में मदरसा में शिक्षा 2004 के कानून के तहत जारी रही।

सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट के लेके इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसला प अंतरिम रोक लगा देलस। सुप्रीम कोर्ट कहलस कि, “मद्रासा कानून के प्रावधान के समझे में हाईकोर्ट से गलती भइल बा। हाईकोर्ट के इ मानल कि इ कानून धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बा, गलत बा।” यूपी बोर्ड आफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 के असंवैधानिक बतावत इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिहल गइल बा । उत्तर प्रदेश मदरसा कानून के रद्द करे के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसला के चुनौती देवे वाला याचिका प सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मदरसा बोर्ड के ओर से अभिषेक मनु सिंघवी कहले कि हाईकोर्ट के ए कानून के रद्द करे के अधिकार नईखे … 17 लाख छात्र एह फैसला से प्रभावित भइल बाड़े । एकरा संगे-संगे करीब 25000 मदरसा प्रभावित भईल बाड़े। ई लगभग 125 साल पुरान बा, मद्रास में 1908 से रजिस्ट्रेशन हो रहल बा।

उ कहले कि, मदरसा एक्ट के प्रावधान के समझे में हाईकोर्ट से गलती भईल।’

सुप्रीम कोर्ट कहलस कि, “मद्रासा कानून के प्रावधान के समझे में हाईकोर्ट से गलती भईल बा। हाईकोर्ट के इ मानल कि इ कानून धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बा, गलत बा।” उच्च न्यायालय के आदेश के चुनौती देवे वाला याचिका प सुप्रीम कोर्ट केंद्र, यूपी सरकार आ यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड के नोटिस जारी क देलस। कोर्ट यूपी आ केंद्र सरकार से 31 मई ले आपन जवाब दाखिल करे के कहले बिया ।

यूपी के 16000 मदरसा के 17 लाख छात्रों को राहत

सुप्रीम कोर्ट ए मामला में यूपी सरकार से जवाब मंगले बिया। मामला के सुनवाई जुलाई के दूसरा सप्ताह में होई आ तब तक हाईकोर्ट के फैसला प रोक लगा दिहल जाई। यूपी के 16000 मदरसा के 17 लाख छात्रन खातिर ई बहुते राहत के बात बा । वर्तमान में मदरसा में शिक्षा 2004 के कानून के तहत जारी रही। सुप्रीम कोर्ट कहलस कि, “इलाहाबाद हाईकोर्ट प्राइमा फेसी राइट नइखे। इ कहल ठीक नईखे कि इ धर्मनिरपेक्षता के उल्लंघन ह। यूपी सरकार खुद हाईकोर्ट में ए कानून के बचाव कईले रहे। हाईकोर्ट 2004 के एक्ट के घोषणा कईले रहे।” असंवैधानिक बा। ”

उ कहले कि, का इ 100 साल पुरान कानून के खतम करे के आधार बा…?

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचुन, न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला आ न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा के पीठ मामला के सुनवाई कइलन। एह दौरान सिंघवी कहले कि, “आज गुरुकुल के लोकप्रियता बा काहे कि उ लोग निमन काम करतारे। हरिद्वार, ऋषिकेश में कुछ बहुत निमन गुरुकुल बाड़े। इहाँ तक कि हमार बाबूजी के भी ओमे से एगो से डिग्री बा… त हमनी के भी गुरुकुल बंद कs देवे के चाही की ओकनी के कहे के चाहि कि ई हिन्दू धार्मिक शिक्षा ह? का ई 100 साल पुरान कानून के खारिज करे के आधार हो सकेला?”

जइसे कि मुख्य विषय वैकल्पिक होखे त ई विद्यार्थी आज के दुनिया में पीछे रह जइहें । कवनो स्तर प धर्म के शामिल कइल एगो संदिग्ध मुद्दा बा। डिग्री के सवाल नइखे, हाईकोर्ट के सोझा पेश तथ्य में हम अपना के ना मना पवनी कि हाईकोर्ट के आदेश गलत रहे। हम धर्म के जाल में फंसल बानी। केंद्र हाईकोर्ट में कानून के बचाव ना कइलस।”

बता दीं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 25 हजार मदरसा बा। एहमें से 16500 मदरसा के उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड मान्यता देले बा जवना में से 560 मदरसा के सरकार से अनुदान मिलेला । एकरा अलावे राज्य में साढ़े आठ हजार अमान्य मदरसा बा।

सिंघवी कहले- सिर्फ एही से कि हम हिंदू धर्म भा इस्लाम आदि पढ़ावेनी…

सिंघवी कहले कि, “जदी रउवा ए कानून के निरस्त क देनी त मदरसा के अनियमित बना देनी आ 1987 के नियम के नइखे छुवल जात। हाईकोर्ट के कहनाम बा कि जदी आप धार्मिक विषय के पढ़ाई करतानी त इ धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बा, जबकि सुप्रीम कोर्ट के कहनाम बा कि धार्मिक शिक्षा के मतलब इ नईखे।” धार्मिक शिक्षा के बारे में बतावल गइल बा ।” सिंघवी कहले कि, “खाली एह खातिर की हम हिंदू धर्म चाहे इस्लाम आदि के पढ़ाई करेनी, एकर मतलब इ नईखे कि हम धार्मिक शिक्षा देवेनी। ए मामला में कोर्ट के अरुणा राय के फैसला के देखे के चाही। राज्य के धर्मनिरपेक्ष बने के होई, ओकरा All religions must करे के होई।” सम्मान आ समान व्यवहार कइल जाव।राज्य आपन कर्तव्य के निर्वहन करत घरी कवनो तरह से धर्मन के बीच भेदभाव ना कर सकेला । चूंकि शिक्षा दिहल राज्य के प्राथमिक कर्तव्यन में से एगो ह,एहसे उक्त क्षेत्र में आपन अधिकार के प्रयोग करत ओकरा धर्मनिरपेक्ष बने के पड़ी । उ कवनो खास धर्म के शिक्षा नईखन दे सकत आ ना अलग-अलग धर्म खातीर अलग-अलग शिक्षा प्रणाली नईखन बना सकत।”

मदरसा खातिर हाजिर अधिवक्ता मुकुल रोहतगी कहले कि इ संस्थान अलग-अलग विषय के पढ़ाई करेला, कुछ सरकारी स्कूल, कुछ निजी, इहाँ के मतलब इ बा कि इ पूरा तरीका से राज्य सहायता वाला स्कूल ह, धार्मिक शिक्षा नईखे। इहाँ कुरान के विषय के रूप में पढ़ावल जाला। हुजैफा अहमदी कहली कि धार्मिक शिक्षा आ धार्मिक विषय अलग-अलग होखेला, एहसे हाईकोर्ट के फैसला प रोक लगावे के चाही।

का यूपी हाईकोर्ट में कानून के बचाव कईलस?

सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार से पूछलस कि का हमनी के मान लेवे के चाही कि राज्य हाईकोर्ट में कानून के बचाव कईले बा…? एकरा प यूपी सरकार के ओर से अपर सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज कहले कि हमनी के हाईकोर्ट में बचाव कईले रहनी, बाकी हाईकोर्ट के कानून के रद्द कईला के बाद हमनी के फैसला के स्वीकार क लेले बानी। जब राज्य एह फैसला के स्वीकार कर लिहले बा त राज्य पर कानून के खरचा के बोझ ना डालल जा सके ।

का मदरसा एक्ट के प्रावधान धर्मनिरपेक्षता के परीक्षा के पूरा करेला जवन भारत के संविधान के मूल संरचना के हिस्सा ह? यूपी सरकार कहलस कि, “ई मदरसा खुद सरकार के ओर से मिलल सहायता प चलतारे, एहीसे अदालत के गरीब परिवार के बच्चा के हित में ए याचिका के खारिज करे के चाही। धार्मिक विषय के हित में इ आभास पैदा करे के कोशिश कईल जाता।” अन्य पाठ्यक्रम में शामिल बा।” उ लोग गलत जानकारी दे रहल बाड़े।”

 

 ई डिग्री के सवाल नइखे…

यूपी सरकार का तरफ से एएसजी नटराज कहले कि जदि मदरसा चलत बा त चले दीं… बाकिर राज्य के आपन खरचा ना उठावे के चाहीं । शैक्षणिक सत्र खतम भइला का बाद ही विद्यार्थियन के प्रवेश करावे के चाहीं । एहमें सामान्य विषयन के वैकल्पिक बनावल गइल बा । दसवीं कक्षा के विद्यार्थियन के लगे गणित, विज्ञान एके साथे पढ़े के विकल्प नइखे । हाईकोर्ट के सोझा ई बात छिपा के राखल गइल बा कि धार्मिक शिक्षा दिहल जाला । भौतिकी, गणित, विज्ञान के बारे में बतावल गइल बा ।

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