स्टाम्प ड्यूटी : यूपी में कृषि भूमि पे स्टाम्प ड्यूटी खतम करे के तइयारी, जानीं एकर असर का होई?

स्टाम्प ड्यूटी : यूपी में कृषि भूमि पे स्टाम्प ड्यूटी खतम करे के तइयारी, जानीं एकर असर का होई?

यूपी में स्टाम्प ड्यूटी : स्टाम्प ड्यूटी राज्य सरकार के ओर से संपत्ति के बिक्री आ संपत्ति के मालिकाना हक पे लगावल जाए वाला टैक्स ह। इ नियम भारतीय डाक टिकट अधिनियम, 1899 के धारा 3 के तहत काम करेला।

यूपी के ग्रामीण इलाका में निवेश करे वालन खातिर एगो बढ़िया खबर बा| दरअसल राजस्व विभाग कृषि भूमि पे स्टाम्प ड्यूटी खतम करे के प्रस्ताव सरकार के भेजले बा। एकरा तहत अगर रउआ यूपी के ग्रामीण इलाका में खेती के जमीन खरीद के घर बनावे में, चाहे कवनो प्रकार के कारोबार में इस्तेमाल करीं त अब एक प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी देवे के जरूरत ना पड़ी।

अगर मंत्रिमंडल एह प्रस्ताव के मंजूरी दे दी त ग्लोबल इन्वेस्टर्स कांफ्रेंस के माध्यम से यूपी में निवेश समझौता पे हस्ताक्षर करेवाला निवेशक के भी बहुत राहत मिली। एक प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी खतम होखला से निवेशक के लाखों रुपया के फायदा मिली।

 

मौजूदा नियम आ सरकार के प्रयास

राज्य सरकार पहिलही से एह इकाई के स्थापना खाती निवेशक के जरुरी जमीन उपलब्ध करावे के प्रयास करतिया। वर्तमान में उद्यमी लोग के आपन औद्योगिक इकाई बनावे खातिर कृषि जमीन के व्यावसायिक उपयोग में बदले के पड़ेला|

 

एहमें उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के धारा 80 के तहत अनुमंडल मजिस्ट्रेट कार्यालय में जमीन के कुल सर्कल रेट के एक प्रतिशत राजस्व विभाग के पंजीकरण शुल्क (कोर्ट शुल्क) के रूप में देवे के होई। माने कि उप जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में एक प्रतिशत डाक टिकट शुल्क देवे के पड़ेला।

अब एह कर के खतम करे के प्रस्ताव भेजल गइल बा| इ प्रस्ताव जल्दिए मंत्रिमंडल में पेश कईल जाई। मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलला पे जमीन के कुल सर्कल रेट के एक प्रतिशत जमीन के उपयोग में बदलाव खातीर रजिस्ट्रेशन शुल्क (कोर्ट शुल्क) के रूप में देवे के होई।

 

नवम्बर 2021 से फरवरी 2022 तक यूपी में रेरा के तहत 116 परियोजना पंजीकृत हो चुकल बा। इ संख्या यूपी में रियल एस्टेट के कारोबार के पटरी पे आवे के संकेत बा। माने कि लोग संपत्ति में निवेश कर रहल बा। एकरा संगे-संगे यूपी रेरा के रिपोर्ट में इहो बतावल गईल बा कि अब बिल्डर के ट्रेंड एनसीआर के जगह गैर एनसीआर शहर के ओर बढ़ गईल बा। नवम्बर 2021 से फरवरी 2022 तक यूपी रेरा में 116 परियोजना पंजीकृत हो चुकल बा।

 

नोएडा-ग्रेटर नोएडा में जमीन के कारोबार से जुड़ल एगो संचालक कहले कि पछिला 3-4 साल में जमीन एतना महंगा हो गईल बा कि मुनाफा कमाए में मुश्किल हो गईल बा। जमीन खरीदते फ्लैट, प्लाट आ विला के लागत सामने आ जाला। लेकिन आजकल नोएडा अउरी ग्रेटर नोएडा जईसन शहर में 2 बीएचके फ्लैट शुरू हो गईल बा। जबकि ग्राहक एतना खर्चा नईखे कईल चाहत। उ 22 से 25 लाख रुपया में चाहतारे। अइसना में अगर डाक टिकट शुल्क खतम हो गइल त राहत जरूर मिली|

 

सबसे पहिले स्टाम्प ड्यूटी के विस्तार से समझीं

घर खरीदल सबसे बड़ आर्थिक फैसला में से एगो ह। जवन कि सभे अपना जीवन में जरूर करे के चाहत बा। घर खरीदे में जमीन के चयन, डाउन पेमेंट, लोन खातिर आवेदन, बिक्री समझौता पे हस्ताक्षर आदि शामिल बा। लेकिन मकान खरीदत घरी सबसे जरूरी बा कि आखिरी समय में कईल रजिस्ट्रेशन। मतलब घर के मालिकाना हक के कानूनी सबूत।

 

एकरा खातिर रउरा स्थानीय नगर निगम के रिकार्ड में अपना नाम से संपत्ति के रजिस्ट्रेशन करावे के पड़ी| जवना में जमीन बेचे वाला कागज पे लिखता कि संपत्ति आपके सौंपल जाता। रजिस्ट्रेशन के समय स्टाम्प ड्यूटी भी देवे के पड़ी जवन कि संपत्ति के लेनदेन पे लगावल जाए वाला सरकारी टैक्स ह।

जवन संपत्ति के लेनदेन पे लगावल जाए वाला सरकारी कर ह।

 

स्टाम्प ड्यूटी राज्य सरकार के ओर से संपत्ति के बिक्री भा संपत्ति के मालिकाना हक पे लगावल जाए वाला कर ह। इ नियम भारतीय डाक टिकट अधिनियम, 1899 के धारा 3 के तहत काम करेला। डाक टिकट शुल्क राज्य भा क्षेत्र के आधार पर अलग-अलग होला। डाक टिकट के शुल्क हमेशा एके बेर में देबे के होला| ना त जुर्माना लगावल जाला।

 

माने कि ई एगो तरह के कानूनी दस्तावेज ह जवना के इस्तेमाल अदालत में सबूत का रूप में कइल जाला| इहो समझल जा सके ला कि स्टाम्प ड्यूटी एगो कानूनी कर हवे जेकर पूरा भुगतान मने कि एक बेर में करे के पड़े ला आ ई कौनों संपत्ति के कौनों भी बिक्री भा खरीद खातिर प्रमाण के काम करे ला।

 

डाक टिकट शुल्क के लेवी राज्य के बिसय हवे आ एह तरीका से डाक टिकट शुल्क के दर राज्य के हिसाब से अलग-अलग होला। भारतीय डाक टिकट अधिनियम, 1899 के धारा 3 के तहत डाक टिकट शुल्क के भुगतान जरूरी बा। राज्य के प्रजा होखला के चलते यूपी सरकार एकरा के खतम करे के फैसला कईले बिया।

 

 बंगाल सरकार स्टाम्प ड्यूटी के लेके इ फैसला कईले रहे

पश्चिम बंगाल सरकार स्टाम्प ड्यूटी अउरी सर्कल रेट पे छूट 30 सितंबर 2023 तक 6 महीना बढ़ावे के फैसला कईले रहे। एकरा चलते राज्य के रियल एस्टेट बाजार में उछाल के संभावना बा।

 

पश्चिम बंगाल के वित्त राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चंद्रमा भट्टाचार्य बंगाल के बजट 2023-24 पेश करत कहले रहली कि डाक टिकट शुल्क में दु प्रतिशत के कमी अउरी जमीन अउरी संपत्ति पे सर्कल रेट पे 10 प्रतिशत छूट दिहल गईल बा , जवन 31 मार्च से प्रभावी होई।मार्च 2023 तक मान्य रहे। एह छूट के छह महीना बढ़ा के 30 सितंबर 2023 ले कर दिहल गइल बा|

महामारी के चलते राज्य सरकार कटौती के घोषणा कईले रहे, जवना के मकसद कोरोना के बाद आवास क्षेत्र के झटका कम कईल रहे। ए फैसला के संगे जुलाई 2021 से दिसंबर 2022 के बीच छोट फ्लैट धारक के ओर से रजिस्ट्रेशन के संख्या 34,44,070 हो गईल बा।

 

यूपी में एक प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी खतम करे के फैसला से ना सिर्फ निवेशक के फायदा होई बालुक यूपी में जमीन में निवेश भी बढ़ सकता। डाक टिकट शुल्क में कमी से लमहर परियोजना खातिर जमीन खरीदे में भी बढ़ोतरी होई। एकरा अलावे राज्य सरकार के जमीन के बिक्री से अतिरिक्त राजस्व भी मिली।

 

बताईं कि राजस्व के एगो बड़ हिस्सा अपार्टमेंट के रजिस्ट्रेशन से मिलेला। डाक टिकट शुल्क में कमी से राज्य में आर्थिक लाभ बढ़ी। अधिका से अधिका लोग जमीन खरीदी, आपन जमीन होई।

 

रियल एस्टेट कंपनी के एगो निकाय नारेडको के अध्यक्ष राजीव तलवार द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से कहले कि सभ राज्य में डाक टिकट शुल्क में कटौती के आधा करे के जरूरत बा। राजीव तलवार हाल ही में सबसे बड़ रियल्टी कंपनी डीएलएफ के सीईओ के रूप में सेवानिवृत्त हो गईले, तलवार कहले कि महाराष्ट्र के बहुत डेवलपर अपना ग्राहक के ओर से कम स्टाम्प ड्यूटी देवेले।

 

एकरा संगे भारतीय अर्बन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (आवासीय) अश्विंदर आर सिंह कहले रहले कि डाक टिकट शुल्क कम कईला के बाद ए साल के दूसरा छमाही में बिक्री में बढ़ोतरी होखे के संभावना बा। राज्यन के रियल एस्टेट डेवलपर आगामी राज्य बजट में डाक टिकट शुल्क आ रजिस्ट्रेशन शुल्क में कमी करे के मांग कइले बाड़न काहे कि महाराष्ट्र आ कुछ दोसरा राज्यन में डाक टिकट शुल्क आ रजिस्ट्रेशन शुल्क में कमी का बाद सस्ती घरन के बिक्री में बढ़ोतरी भइल बा|

गुजरात में भी राज्य सरकार संपत्ति के लेनदेन खातिर 4.90% स्टाम्प ड्यूटी अउरी 1% अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में लेवेले। क्रेडाई गुजरात के अध्यक्ष अउरी प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर अजय पटेल कहले कि, हमनी के उम्मेद बा कि राज्य सरकार आवासीय संपत्ति प स्टाम्प ड्यूटी अउरी रजिस्ट्रेशन शुल्क में कमी करे के हमनी के लंबा समय से लंबित मांग के स्वीकार करी।

 

कई मामिला में खरीददार स्टांप ड्यूटी आ रजिस्ट्रेशन शुल्क देबे खातिर अतिरिक्त लोन लेत बाड़े जवना से लंबा समय में ओह लोग के नुकसान होला|

 

आर्थिक गतिविधियन पे काम करे के जिम्मा दिहल गइल एगो विशेषज्ञ समिति जवना के नेतृत्व केंद्रीय राजस्व सचिव रहल आ गुजरात के मुख्यमंत्री के वर्तमान सलाहकार हसमुख अढ़िया (सेवानिवृत्त आईएएस) करत बाड़ी आ आवास के मांग बढ़ावे खातिर डाक टिकट शुल्क आ रजिस्ट्रेशन फीस में कमी करे के सिफारिश भी कइले बिया|

 

स्टाम्प ड्यूटी में कमी के मांग अउरी ओकरा से मिलेवाला फायदा के देखत गुजरात सरकार के श्रेणी में आवे वाली जमीन के बिक्री में सभ आवासीय इकाई के खरीद पे स्टांप ड्यूटी अउरी रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50% तक के कमी क सकता डेवलपर आ सस्ती आवास के काम करेला|

 

 

 

 

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