ED डायरेक्टर के कार्यकाल तीसरका बेर बढ़ावल गैर-कानूनी: सुप्रीम कोर्ट नया नियुक्ति के आदेश देलस, 31 जुलाई तक पद पs रह सकिहें मिश्रा

सुप्रीम कोर्ट मंगर के कहलस कि ED डायरेक्टर संजय मिश्रा के कार्यकाल तीसरका बेर बढ़ावे के केंद्र के फैसला गैर-कानूनी बा। कोर्ट के एह आदेश के बावजूद मिश्रा 31 जुलाई तक पद पs बनल रहिहें। तब तक सरकार के नया चीफ के नियुक्ति करे के होई।

पहिले संजय मिश्रा के 18 नवंबर के रिटायर होखे के रहे। केंद्र  अध्यादेश के माध्यम से उनकर कार्यकाल तीसरका बेर बढ़वले रहे, जबकि कोर्ट पहिलही कह चुकल रहे कि दूसरका बेर के बाद संजय मिश्रा के कार्यकाल ना बढ़ावल जाये।

मंगर के सुनवाई में कोर्ट कहलस कि कानून अपना जगह सही बा, बाकिर एह ममिला में सरकार के फैसला गैर-कानूनी बा। एह केस के सुनवाई जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ आ जस्टिस संजय करोल के बेंच कइलस। कोर्ट 8 मई के आपन फैसला सुरक्षित रख लेले रहे।

अब सिलसिलेवार ममिला के समझीं…

2021 में कोर्ट सरकार के एक्सटेंशन ना देवे के आदेश देले रहे

केंद्र नवंबर 2018 में संजय मिश्रा के दु साल खातिर ED के डायरेक्टर नियुक्त कइले रहे। एकरा बाद उनका रिटायर होखे के रहे, बाकिर सरकार उनका के एक साल के एक्सटेंशन दे देलस। एह फैसला के कॉमन कॉज नाम के NGO सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देलस।

सितंबर 2021 में कोर्ट मिश्रा के मिलल एक्सटेंशन के बरकरार रखले रहे। कोर्ट एकरा संगही कहले रहे कि मिश्रा के अब एह पद पs कवनो एक्सटेंशन ना दिहल जाई।

2021 में SC के फैसला के खिलाफ केंद्र अध्यादेश ले आइल

केंद्र सरकार नवंबर 2021 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट में बदलाव कs के एगो अध्यादेश ले आइल। एह संशोधन में प्रावधान बा कि जांच एजेंसी ED आ CBI जइसन एजेंसियन के डायरेक्टर के पांच साल तक के एक्सटेंशन दिहल जा सकत बा।

कांग्रेस आ TMC नेता केंद्र के फैसला के खिलाफ याचिका दायर कइल लो 

केंद्र के एही फैसला के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिलल। कांग्रेस नेता जया ठाकुर, रणदीप सुरजेवाला, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, साकेत गोखले के तरफ से याचिका दायर कइल गइल। याचिका कर्ता कहल लो कि ED एगो अइसन संस्था हs, जवन देस आ हर राज्य के सब तरह के ममिलन के जांच करेले। अइसन में एकरा स्वतंत्र होखे के चाहीं।

सरकार के तर्क- अभी नया ED चीफ के तलाश नइखे हो पाइल 

केंद्र सरकार संजय मिश्रा के दिहल एक्सटेंशन के ई कहके सही ठहरा रहल बिया कि उनकर जगह लेवे खातिर अभी कवनो दोसर अफसर के तलाश नइखे कइल जा सकल। सरकार के कहनाम बा कि फाइनेंशियल टास्क फोर्स (FATF) जइसन ममिलन में अभी बहुत काम कइल जाये के बा। मिश्रा एह मसला पs खुद काम कर रहल बाड़ें। केंद्र के इहो कहनाम रहे कि संजय मिश्रा के दायित्व कवनो दोसर योग्य अफसर के दिहल जाये के बा। एकरा खातिर ओकरा कुछ समय चाहीं।

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