बिहार में जातीय जनगणना के समय सीमा बढ़ल, नीतीश कुमार के कैबिनेट लगा देलस प्रस्ताव प मुहर

नीतीश कुमार के अध्यक्षता में आज राज्य कैबिनेट के बैठक भइल। कैबिनेट के बैठक में आज जातीय जनगणना के अवधि बढ़ावे संबंधी प्रस्ताव के मंजूरी प्रदान क दिहल गइल। कैबिनेट के महत्वपूर्ण बैठक के खत्म होखला के बाद आधिकारिक बयान में कहल गइल कि आज के बैठक में कुल 13 एजेंडन प मुहर लगावल गइल बा।

अब मई 2023 तक होई जातीय जनगणना

सबसे महत्वपूर्ण फसीला जाति आधारित जनगणना के अवधि के लेके भइल बा। सरकार जातीय जनगणना के समय सीमा के बढ़ा दिहल गइल बा। पहिले जातीय जनगणना अगिला साल माने फरवरी 2023 तक पूरा करा लेवे के रहे, बाकिर अब एकरा के 2 महीना आगे बढ़ावल गइल बा। नीतीश सरकार अब मई 2023 तक जातीय जनगणना कराई।

बेल्ट्रॉन के सरकार दु करोड़ 44 लाख आवंटित

एकरा अलावे नीतीश कुमार के अध्यक्षता में भइल राज्य कैबिनेट बिहार जाति आधारित गणना खातिर एप आ पोर्टल निर्माण प खर्च होखे वाला राशि के मंजूरी दिहल गइल बा। एकरा खातिर बेल्ट्रॉन के सरकार दु करोड़ 44 लाख से जादे के राशि देले बिया। एकर प्रशासनिक स्वीकृति आज कैबिनेट के बैठक में दे दिहल गइल बा।

अवैध बालू खनन के रोके खातिर किनल जाई स्पीड बोट

नीतीश कैबिनेट आज नगर विकास आ आवास विभाग से जुड़ल महत्वपूर्ण प्रस्तावन प आपन मुहर लगावल बा। बिहार में अवैध बालू खनन के रोके खातिर अब सरकार स्पीड बोट आ आउर तरे के किने खातिर 5 करोड़ के स्वीकृति दिहल गइल बा। राशि पटना, भोजपुर, सारण समेत अइसन जिलन में खर्च कइल जाई, जहां नदियन से बालू के अवैध खनन होत बा।