प्राइवेट पब्लिक पार्टरनरशिप के अंतर्गत पूर्वांचल अवुरी दक्षिणांचल बिजली निगम के चलावे खातीर लेनदेन सलाहकार (टीए) के नियुक्ति के खिलाफ बिजली मजदूर के ओर से चरणबद्ध तरीका से आंदोलन शुरू कs दिहल गईल बा। पिछला अतवार के दिने बिजली मजदूर अलग अलग अपार्टमेंट में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के अधिकारियन से भेंट कइले आ निजीकरण से होखे वाला नुकसान के बारे में बतवले. बता दी कि कर्मचारी सोमार यानी आज करिया पट्टी पहिन के काम करीहे।
निजीकरण से होखे वाला नुकसान पs चर्चा
अधिकारी अतवार के दिने आरडब्ल्यूए से भेंट कइले आ निजीकरण से होखे वाला नुकसान के बारे में जानकारी दिहले. निजीकरण के खिलाफ बिजली मजदूरन के साथ देबे के भरोसा दिहलस जवना के तहत सोमार के दिने सगरी ऊर्जा निगम, ठेका मजदूर आ इंजीनियर के बिजली मजदूर दिन भर विरोध प्रदर्शन करीहें आ करिया पट्टी पहिन के काम करीहें. लखनऊ समेत सगरी जिला में परियोजना के विरोध में बइठक करावल जाई. शाम पांच बजे शक्ति भवन में विरोध सभा के आयोजन कईल जाई।
सीएम योगी के पत्र
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा एकरा बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ के चिट्ठी लिखले बाड़े। एह चिट्ठी में पावर कॉरपोरेशन में ट्रांजेक्शन एडवाइजर (टीए) के नियुक्ति प्रक्रिया के जांच करे के मांग उठावल गईल बा। कहल जात रहे कि आवे वाला समय में इs मुद्दा कैग ऑडिट के बड़ मुद्दा बने वाला बा।
राजस्व के ब्योरा
राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ के प्रदेश महासचिव जितेन्द्र सिंह गुर्जर के कहनाम बा कि राज्य में लाइन लास प्रदेश लगातार घटत जाता। राजस्व वसूली बढ़ रहल बा। उs कहले कि एटी एंड सी लॉसेस वित्तीय वर्ष 2016-17 के घाटा 40.79 प्रतिशत रहे, जवन कि साल 2023-24 में घट के मात्र 16.92 प्रतिशत हो गईल। साल 2019-20 में राजस्व वसूली 41219 करोड़ रुपिया दर्ज भइल आ साल 2023-24 में ई बढ़ के 62069 करोड़ रुपिया हो गइल. एहमें सरकारी सब्सिडी के साथे सरकारी विभागन के बकाया धन शामिल बा. एह आंकड़ा से पता चलत बा कि बिजली के कर्मचारी बिजली के चोरी रोके आ राजस्व वसूली बढ़ावे खातिर लगातार मेहनत कइले बाड़े. उs इs जानकारी देले बाड़े कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2025 ले बुनियादी ढांचा के सुधारे में 40,000 करोड़ रुपया से जादा खर्च भईल, जवन भारत सरकार के रिवैंप योजना के तहत भईल रहे।
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