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यूपी में मकान बनवावे वालन के सामने घहराइल ईटा के संकट, एक बरिस ले बंद रहिहें सब प्रदेशभर के भट्ठा

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काेयला के दाम में दू सौ से तीन सौ प्रतिशत के बढ़ोत्तरी, लाल ईंटा के सरकारी/अर्द्ध सरकारी निर्माण कार्य में आंशिक पाबंदी अउरी जीएसटी दर आईटीसी क्लेम न कइले पर एक से बढ़कर छह प्रतिशत कइलें के लखनऊ ब्रिक किल्न एसोसिएशन विरोध कइले बा। समस्या के केंद्र अउरी राज्य सरकार ले पहुंचावे खातिर एसोसिएशन अक्टूबर से सितंबर 2023 तक ईंट भट्ठे बंद रखले अउरी देश में हड़ताल कइलें के निर्णय लेहले बा। अइसन में मकान बनवावे वालन के सामने ईंट का संकट  घहराई। 

पत्रकारों से बातचीत में एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल बतवले कि लखनऊ में दो सौ अउरी प्रदेश में 19 हजार भट्ठा बा। ऊ कहले कि जीएसटी दर आईटीसी क्लेम न कइलें पर एक से बढ़ाकर छह प्रतिशत और आईटीसी क्लेम करने की दशा में 05 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर देहल गइल बा। थ्रेसहोल्ड लिमिट के 40 लाख से घटाकर 20 लाख कइल गइल बा।

महामंत्री मुकेश मोदी कहलें कि 20-21 में कोयला के कीमत आठ से नौ हजार रुपये प्रति टन रहल अउरी 21-22 में बढ़कर 18 से 20 हजार हो गइल बा। विदेश से आवे वाला कोयला बहुते महंग बा। ऊ आरोप लगवले कि सीमेंट के ईंट बनावे वालीं बहुराष्ट्रीय कंपनी सब लाल ईंट के उद्योग के खत्म कइल चाहत बानें सब। एह दौरान संरक्षक प्रमोद चौधरी, जेपी नागपाल, कोषाध्यक्ष ताराचंद्र यावद, सहमंत्री सुशील चंदानी, शैलेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहले।

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