सब सरकारी कार्यक्रम के दौरान मांसाहार (non-veg food) परोसे के मांग उठल बा। एके ले के संसद के शीत सत्र में निजी विधेयक लावल जा रहल बा। अइसही एक विधेयक निजी क्षेत्र में रिश्वतखोरी पर लगाम खातिरो लावल जाई। एह पर सत्र में गंभीर मंथन हो सकsता।
एह दू निजी विधयकन के अलावो कुछ दुसरो अइसही विधेयक शीत सत्र में लइले के संभावना बा। सदस्य लोग लोकसभा के विचारार्थ कुल 20 निजी विधेयक पेश करे के प्रस्ताव दिहले बा। इनके लोकसभा के कार्यसूची में सूचीबद्ध कइल गइल बा। हालांकि, अधिकांश निजी विधेयकन के संक्षिप्त चर्चा के बाद खारिज कs दिहल जाला। आजादी के बाद से अब ले खाली 14 अइसहीं विधेयक पारित हो सकल बा। अंतिम निजी विधेयक 1970 में पारित कइल गइल रहे।
जर्मनी में लगावल गइल बा रोक : सांसद प्रवेश वर्मा
पश्चिमी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा सरकारी बैठकन अउर कार्यक्रम में मांसाहारी भोजन परोसले पर रोक के मांग करत निजी विधेयक के प्रस्ताव कइले बानें । एके सूचीबद्ध कइल गइल बा। वर्मा के कहनाम बा कि जर्मनी के पर्यावरण मंत्रालय सरकारी बैठक अउर कार्यक्रम में मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगावे के प्रस्ताव रखलस काहेसेकि एकर जलवायु अउर ग्लोबल वार्मिंग पर बहुत बड़ प्रभाव पड़ल बा। भारतो में हमनीके मांसाहारी भोजन छोड़ले के पहल कs सकतनीं जा।
रमा देवी लइहें निजी क्षेत्र में रिश्वत के खिलाफ विधेयक
एही तरे, भाजपा सांसद रमा देवी निजी क्षेत्र में रिश्वतखोरी के रोके खातिर एक विधेयक लावे जा रहल बाड़ी। उहवें, उत्तराखंड के पूर्व सीएम अउर सांसद तीरथ सिंह रावत देश के सब स्कूलन में योग शुरू करे खातिर एक विधेयक लावे के योजना बना रहल बानें।
मनरेगा कानून में संशोधन खातिर विधेयक
ओंने, केरल से दू विपक्षी सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन अउर वी.के. श्रीकंदन मनरेगा कानून के धारा 3 में संशोधन खातिर विधेयक लइहें। एह धारा में प्रावधान बा कि सरकार हर श्रमिक के एक बरिस में अधिकतम 100 दिन रोजगार देई। विपक्ष एके 150 दिन कइल चाहsता। हालांकि, सरकार एह मांग के पहिलही खारिज कs चुकल बा।
