नए साल में केंद्र सरकार लाखन केंद्रीय कर्मचारियन के तोहफा देले बिया। केंद्र सरकार बियफे के आठवां वेतन आयोग के गठन के मंजूरी देवे के एलान कs देलस। गठन के बाद आयोग के रिपोर्ट के आधार पs कर्मचारियन के सैलरी आ पेंशनधारकन के पेंशन में इजाफा होई। लाभान्वित होखे वाला लोगन के संख्या एक करोड़ से जादे होई।
सूचना आ प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव बतवलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में भइल मंत्रिमंडल के बैठक में 8वां वेतन आयोग के गठन के मंजूरी देवे के फैसला लिहल गइल। 7वां वेतन आयोग के गठन 2016 में कइल गइल रहे आ एकर कार्यकाल 2026 में समाप्त होई। वैष्णव आगे कहलें कि आयोग के अध्यक्ष आ दुगो सदस्यन के नियुक्ति जल्दिये कइल जाई।
एक करोड़ से जादे कर्मचारियन आ पेंशनधारकन के मिली लाभ
सरकार के एह डेग के इंतजार एक करोड़ से जादे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियन आ पेंशनभोगियन के रहे। ई लोग वेतन, भत्ता, पेंशन आ आउर लाभन के संशोधित करे में मदद खातिर आयोग के गठन के आस लगवले रहे लो। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव घोषणा करत कहलें कि आयोग के गठन 2026 तक हो जाई। ऊ आगे दोहरवलें कि सातवां वेतन आयोग के सिफारिश पहिलही लागू कइल जा चुकल बा।
सरकार बाद में सदस्यन सहित आयोग के आउर विवरणन के बारे में जानकारी दी। सातवां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियन के वेतन ढांचा, भत्ता आ पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव कइले बा। जवना से वेतन समानता सुनिश्चित भइल आ सक्रिय कर्मचारियन आ सेवानिवृत्त पेंशनभोगियन दुनो के लाभ भइल। एकरा बाद अब 8वां केन्द्रीय वेतन आयोग के गठन होखे वाला बा।
आठवां वेतन आयोग कब से होई प्रभावी?
परंपरागत रूप से, केंद्रीय वेतन आयोग के गठन हर 10 साल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान, भत्ता लाभन में बदलाव के समीक्षा आ सिफारिश करे खातिर कइल जाला। ई आयोग महंगाई आ आर्थिक इस्थितियन जइसन कारकन के ध्यान में रखले फैसला लेला। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ओर से से 28 फरवरी, 2014 के गठित 7वां वेतन आयोग 19 नवंबर, 2015 के आपन रिपोर्ट प्रस्तुत कइलस, जवना के सिफारिशन के एक जनवरी, 2016 से लागू कइल गइल।
एह समयसीमा के आधार पs, 8वां वेतन आयोग के एक जनवरी, 2026 से प्रभावी होखे के उम्मीद कइल जा रहल बा। पिछला आयोगन के तरे, एह वेतन आयोग के सिफारिशन के तहत वेतन में संशोधन होखे के संभावना बा। आयोग के सिफारिशन के आधार पs पेंशनभोगियन खातिर महंगाई भत्ता (डीए) आ महंगाई राहत (डीआर) में समायोजन कइल जाई।
