बीएसएनएल के मर्जर पर बड़ अपडेट आइल बा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीएसएनएल के मर्जर के मंजूरी दे देहले बानें। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) के ले के भी बड़ फैसला लिहल गइल बा। दरअसल, पीएम मोदी के अध्यक्षता वाली कैबिनेट के बइठक में ई फैसला भइल। कैबिनेट भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के रिवाइवल खातिर 1.64 लाख करोड़ रुपया के रिवाइवल पैकेज के मंजूरी देहलें। यानी अब बीएसएनएल के जल्दिए विलय हो जाई।
केंद्रीय मंत्री देहलें जानकारी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कहलें ‘सरकार बीएसएनएल के रिवाइवल खातिर 1,64,156 करोड़ रुपया के रिवाइवल पैकेज के मंजूरी देहल गइल। एकरे अलावा, कैबिनेट भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) अउर भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) के मर्जर के मंजूरी दीहलें।’ BSLN के BBNL में विलय होखले पर ग्राहकन के भी लाभ होई।
जानीं रउआ के का मिली फायदा?
गौरतलब बा कि एह मर्जर से अब देशभर में बिछल BBNL के 5.67 लाख किलोमीटर के ऑप्टिकल फाइबर के पूरा कंट्रोल बीएसएनएल हाथ में आ जाई। एसे सरकार अगिले तीन साल में BSNL खातिर 23,000 करोड़ रुपया के बॉन्ड जारी करी। उहवें सरकार MTNL खातिर 2 साल में 17,500 करोड़ रुपया के बॉन्ड जारी करी। केंद्रीय मंत्री आगे बतवलें, ‘सरकार बीएसएनएल के रिवाइवल खातिर 1,64,156 करोड़ रुपया के रिवाइवल पैकेज के मंजूरी दीहलें। एसे टेलीकॉम कंपनी के 4G में अपग्रेड करे में मदद मिली।’
का ह सरकार के तैयारी?
सरकार एह विलय के ले के खास प्लानिंग कइलें बानें। BSNL के पास 6.80 लाख किलोमीटर से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बा। उहवें BBNL देश के 1.85 लाख ग्राम पंचायत में 5.67 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछा रखल बा. BSLN के BBNL द्वारा बिछावल गइल फाइबर के कंट्रोल यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) के जरिए मिली।
अश्विनी वैष्णव बतवलें कि बीएसएनएल के 33,000 करोड़ रुपया के वैधानिक बकाया के इक्विटी में बदलल जाई। साथही कंपनी एतना राशि (33,000 करोड़ रुपया) के बैंक कर्ज के भुगतान खातिर बॉन्ड जारी करी। ऊ कहलें कि मंत्रिमंडल बीएसएनएल अउर भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) के विलय के भी मंजूरी दे देहले बानें।
