झारखंड के सोरेन सरकार राज्य में जातीय सर्वेक्षण कराई। ई निर्णय सीएम चंपई सोरेन के अध्यक्षता में बुध के भइल कैबिनेट के बैठक में लिहल गइल। एकरा खातिर झारखंड कार्यपालिका नियमावली में संशोधन करत कार्मिक आ प्रशासनिक सुधार विभाग के जातीय सर्वेक्षण के दायित्व सउपल गइल।
ई जानकारी सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी वंदना डाडेल देली। कैबिनेट में पारित प्रस्ताव में कहल गइल बा कि जातीय सर्वेक्षण के उद्देश्य राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आ ओबीसी वर्ग के आनुपातिक समानता के अवसर प्रदान कइल गइल बा।
कैबिनेट के ओर से पारित प्रस्ताव में फिलहाल ई तय नइखे भइल कि जातीय सर्वेक्षण के प्रक्रिया का होई आ एकर सुरुआत कब से होई। एकर पूरा रूपरेखा कार्मिक आ प्रशासनिक सुधार विभाग तय करी।
बिहार में जातीय सर्वेक्षण पूरा होखला के बाद झारखंड दूसरका राज्य हs, जवन एह तरे के सर्वेक्षण करावे के निर्णय लेले बा। एकरा के अक्टूबर-नवंबर में राज्य में संभावित विधानसभा चुनाव के पहिले राज्य के जेएमएम-कांग्रेस-आरजेडी गठबंधन सरकार के बड़ा फैसला मानल जा रहल बा।
एकरा पहिले राज्य सरकार राज्य में 49 नगर निकायन के कार्यकाल पूरा होखला के बादो एकनी के चुनाव ओबीसी आरक्षण के प्रतिशत तय करे के नाम पs रोक देले रहे।
सरकार के कहनाम बा कि नगर निकायन के चुनाव में ओबीसी के आरक्षण दिहल जाई। एकरा खातिर राज्य के पिछड़ा वर्ग आयोग के ओबीसी आबादी के सर्वेक्षण के दायित्व सउपल गइल बा। फिलहाल सर्वेक्षण के काम सुरू नइखे हो सकल।
