आवे वाला समय में आपके बच्चा ना तs आपके अनुमति के बिना सोशल मीडिया के दुरुपयोग कs पईहे अवुरी ना एकरा पs जरूरत से जादे समय बर्बाद करीहे। असल में केंद्र सरकार अयीसन नियम ले आवे के तैयारी में बिया, जवना के लागू होखला के बाद सोशल मीडिया पs खाता बनावे से पहिले बच्चा के अपना माता-पिता से अनुमति लेवे के होई। एतने ना, उपयोगकर्ता के डेटा के संबंध में दिहल गईल सहमति वापस लेवे के भी आजादी मिली। केंद्र सरकार एs नियम के लागू करे खातीर डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) एक्ट के मसौदा जारी कईले बिया। बतावल जा रहल बा कि एह मसौदा के तहत बतावल नियम के अंतिम नियम बनावे खातिर 18 फरवरी के बाद विचार कईल जाई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी सोशल मीडिया एक्स पs एगो पोस्ट लिख के डीपीडीपी के नियम के मसौदा के लेके जनता से सलाह लेले बाड़े। आई जानी कि डीपीडीपी के मसौदा में का बा…
डाटा ट्रांसफर करे से पहिले मंजूरी लेबे के पड़ी
एह मसौदा के मुताबिक अब कवनो कंपनी के भारतीय उपयोगकर्ता से जुड़ल कवनो डेटा देश से बाहर ले जाए खातीर सरकार से पहिले से मंजूरी लेवे के होई। एह नया नियमन के लागू भइला के बाद अब अगर कवनो लइका आपन सोशल मीडिया अकाउंट बनावल चाहत बा तs ओकरा खातिर पहिले अपना माई बाप से अनुमति लेबे के पड़ी. बतावल जा रहल बा कि एह नियम के सही तरीका से लागू करे खातिर डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड के स्थापना पs भी विचार कइल जा रहल बा। जवन डिजिटल ऑफिस निहन काम करी। एह बोर्ड के डाटा उल्लंघन आ चोरी के जाँच करे के अधिकार होखी. कहल जात बा कि जइसहीं ई नियम लागू होखी तs सहमति प्रबंधकन के डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करावे के पड़ी.
डीपीडीपी एक्ट के एह मसौदा में का बा?
एह मसौदा के तहत कहल गइल बा कि डीपीडीपी एक्ट 2023 के धारा 40 के उपधारा एक आ दू से दिहल अधिकार के प्रयोग करत, प्रस्तावित नियम लागू होखे के तारीख भा ओकरा बाद केंद्र सरकार द्वारा बनावल जाई के मसौदा नियमन से प्रभावित सगरी उपयोगकर्ता लोग के जानकारी खातिर प्रकाशित कइल गइल बा.