बंगाल, राजस्थान के बाद तमिलनाडु में CBI के नो एंट्री! जानीं कवना नियम के तहत राज्य में ना घुस सकी एजेंसी

What is CBI general consent: तमिलनाडु के डीएमके सरकार बीतल दिन सीबीआई के राज्य में एंट्री पs रोक लगा देले बिया। अब राज्य में कवनो ममिला के जांच खातिर सीबीआई के तमिलनाडु सरकार से इजाजत लेवे के होई। स्टालिन सरकार सीबीआई से सामान्य सहमति वापस ले लेले बिया।

तमिलनाडु सरकार के ई डेग मोदी सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसियन के दुरुपयोग के बारे में विपक्ष के शिकायतन के बीच आइल बा।

हाले में कइयन हो दोसरो राज्य सीबीआई से सामान्य सहमति वापस ले लेले रहे। एमें पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल, मिजोरम आ तेलंगाना आदि सामिल बा। सीबीआई से सामान्य सहमति वापस लेहल अब विपक्षी पार्टियों द्वारा शासित राज्यन के एगो शक्तिशाली राजनीतिक उपकरण बनत दिख रहल बा।

आईं, जानल जाव कि ई सामान्य सहमति का हs आ एकरा के वापिस लेला के परिणाम का होई…

सीबीआई सामान्य सहमति का हs?

• CBI दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (डीएसपीई) अधिनियम, 1946 के नियमन के तहत काम करेले।
• एह अधिनियम के धारा 6 के तहत सीबीआई के राज्य में कवनो अपराध के जांच सुरू करे से पहिले अनिवार्य रूप से संबंधित राज्य सरकार के सामान्य सहमति प्राप्त करे के होला।
• आमतौर पs ज्यादातर राज्य सरकार पहिलही से सामान्य सहमति दे के रखले बाड़ी सs। एकरा मिलला से एजेंसी बिना रोकटोक के राज्य में कहियो जांच कs सकत बिया।
• जदि राज्य सरकार ई सामान्य सहमति वापस ले लेत बिया, तs सीबीआई राज्य सरकार से पूछला बिना कवनो ममिला में जांच नइखे कs सकत। मामूलियो केस में एजेंसी के राज्य से मंजूरी लेवे के होला।
• चाहे भ्रष्टाचार भा कवनो अउरी ममिला काहे ना सामने आ जाव सीबीआई बिना राज्य सरकार के अनुमति के जांच ना कs पावेले।

का सामान्य सहमति के बिना CBI के एंट्री ना होई?

• सामान्य सहमति वापस लेला से सीबीआई के एगो राज्य में जाये खातिर शक्तिहीन हो जाला।
• जवन राज्य सामान्य सहमति वापस ले रखले बा, उहां सीबीआई बिना इजाजत जांच खातिर नइखे जा सकत।
• हालांकि, जदि सीबीआई के कवनो ममिला में हाई कोर्ट भा सुप्रीम कोर्ट जांच के आदेस देत बा, तs ओकरा राज्य सरकार के इजाजत लेला के की जरूरत ना होला।

कवना राज्यन में सीबीआई पs बैन?

पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल, मिजोरम, झारखंड, मेघालय, छत्तीसगढ़, पंजाब आ तेलंगाना सीबीआई खातिर कवनो ममिला में जांच सुरू करे से पहिले अनुमति लेहल अनिवार्य कइले बा।

अब तमिलनाडु 10वां राज्य बन गइल बा, जवन सीबीआई के एंट्री बैन कs देले बा।