सेंट्रल डेस्क। संसद के मानसून सत्र (Monsoon Session) 21 जुलाई से सुरू हो रहल बा। एह मानसून सत्र में सरकार आठ गो नया विधेयक पेश करी। एमे मणिपुर में राष्ट्रपति शासन से जुड़ल विधेयको सामिल बा। सरकार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन बढ़ावे पs विचार कs रहल बिया। एकरा से साफ बा कि सरकार के एह उत्तर पूर्वी राज्य में फिलहाल राष्ट्रपति शासन हटावे के कवनो योजना नइखे। मणिपुर में 13 फरवरी के राष्ट्रपति शासन लागू कइल गइल रहे। राष्ट्रपति शासन खातिर सरकार के हर छव महीना में संसद के मंजूरी लेवे के होला। फिलहाल राज्य में राष्ट्रपति शासन के समयसीमा 13 अगस्त बा।
Monsoon Session : ई विधेयक हो सकत बा संसद में पेश
संसद के आगामी सत्र में सरकार मणिपुर वस्तु आ सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025, जन विश्वास (प्रावधानन में संशोधन) विधेयक 2025, भारतीय संस्थान प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2025, कराधान विधि (संशोधन) विधेयक 2025, भू-विरासत स्थल आ भू-अवशेष (संरक्षण आ रखरखाव) विधेयक 2025, खान एवं खान (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक 2025, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 आ राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक 2025 के लोकसभा में पेश आ पारित करा सकत बिया। संगही गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रन में अनुसूचित जनजातियन के प्रतिनिधित्व के पुनर्समायोजन विधेयक 2024, मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024, भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 आ आयकर विधेयक 2025 के लोकसभा में पारित कइल जाये के उम्मेद बा।
संसद के बजट सत्र में केतना काम भइल?
बता दीं कि बीतल अप्रिल महीना में खत्म भइल संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा के उत्पादकता लगभग 18 फीसदी रहल रहे। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू के मोताबिक राज्यसभा में भरपूर कामकाज भइल आ एह सदन के उत्पादकता 119 फीसदी रहल। संसद के दुनो सदनन में 16 विधेयक पारित कइल गइल। एह सत्र के दौरान बहुते हंगामा भइल, बाकिर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के रिपोर्ट प्रस्तुत कइल गइला के बाद, वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित कइल गइल।
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