इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) ऑनलाइन गेमिंग पs 28 प्रतिशत के दर से गुड्स एंड सर्विसेज (जीएसटी) टैक्स लगावे के प्रस्ताव के विरोध कईले बिया। उद्योग निकाय कहलस कि ऑनलाइन गेमिंग के तुलना जुआ, सट्टेबाजी अउरी शर्त लगवला से कईल सुप्रीम कोर्ट के फैसला के भावना के खिलाफ बा। आईएएमएआई एगो बयान जारी कs के सरकार से निहोरा कईले बा कि उ ऑनलाइन गेमिंग प 18 प्रतिशत के दर से कर लगावे के काम जारी राखे आ कहलस कि एह गेम से मिलेवाला पूरा राजस्व पs 28 प्रतिशत टैक्स लगवला से टैक्स के बोझ बढ़ के 55 प्रतिशत हो जाई। जीएसटी काउंसिल में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग अउरी कैसीनो पs 28 प्रतिशत के टैक्स लगावे के प्रस्ताव राखल गईल बा।
Post Views: 6