झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन युवा लोग के बहुत बढ़िया खबर देवे जा रहल बानें। सीएम के नेतृत्व में भईल राज्य मंत्री परिषद के बैठक में अबकी झारखंड में निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण देवे के संबंध में नियम के मंजूरी दिहल जा सकता। झारखंड मंत्रिमंडल के बइठक बियफे का दिने झारखंड मंत्रालय भवन में होखी आ मंत्रिमंडल सचिवालय आ निगरानी विभाग (समन्वय) सगरी संबंधित विभागन के जानकारी दिहले बा. एह बइठक खातिर सगरी विभागन के तइयारी पहिलहीं से चलत बा. मंत्रिमंडल के बैठक में मुख्य रूप से विधानसभा के मानसून सत्र के संबंध में तारीख तय करे प मुहर लगावल जा सकता।
सूत्र के मुताबिक मंत्रिमंडल के बैठक खाती राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय युवा के 75 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करे खाती नियम तैयार कईल गईल बा। नियम के मंजूरी मिलला के बाद राज्य में 40 हजार रुपया तक के नौकरी प स्थानीय लोग के दावा होई। ए मामला में विधानसभा में विधेयक पारित हो चुकल बा अवुरी राज्यपाल के सहमति भी मिल चुकल बा। मालूम बा कि मार्च 2021 के महीना में स्थानीय उम्मीदवार के योजना विधेयक मंत्रिमंडल से पारित हो गईल रहे। एकरा बाद सितंबर 2021 में विधानसभा से इ विधेयक पारित हो गईल बा। अब एकरा के लागू करे खातिर नियम बनावल गइल बा. कैबिनेट के बइठक के बाद अगिला दिने श्रम नियोजन आ प्रशिक्षण विभाग एगो बड़हन कार्यक्रम के आयोजन करे के तइयारी में बा जवना में करीब दस हजार लोग के रोजगार दिहल जाई.
मंत्रिमंडल के बैठक में अबकी बेर अलग राज्य के गठन के बाद पहिला बेर वित्त विभाग के पुनर्गठन के पूरा तैयारी से जुड़ल प्रस्ताव प भी चर्चा होई। एकरा में सबसे जरूरी बा कि वित्तीय सेवा के अधिकारी अवुरी सहायक कर्मचारी के अलग से कैडर तैयार कईल जाई, जवना के मुख्यालय से लेके जिला तक वित्त विभाग के ओर से तैनात कईल जाई।
100 यूनिट बिजली मुफ्त में देवे के प्रस्ताव पर फैसला संभव
झारखंड में 100 यूनिट तक बिजली के खपत खाती सरकार कवनो राशि ना लीही। हेमंत सोरेन के सत्ता सम्हरला के कुछ दिन बाद भईल ए घोषणा के अब मूर्त रूप दिहल जा सकता। एकरा से जुड़ल प्रस्ताव के बियफे का दिने होखे वाला राज्य मंत्रिमंडल के बइठक में मंजूरी मिले के संभावना बा. मंत्रिमंडल में एह से जुड़ल दस्तावेज आवे के जानकारी मिल रहल बा।
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