दिल्ली महिला आयोग के 223 कर्मचारियन के दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना तत्काल प्रभाव से हटा दिहले बाड़न. दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष रहल स्वाति मालीवाल पs नियम के खिलाफ नियुक्ति करे के आरोप बा। डीसीडब्ल्यू एक्ट के हवाला देत कहल गइल कि महज 40 गो पद मंजूर बा. महिला आयोग के 40 से जादा कर्मचारी के काम पs राखे के अधिकार नईखे।
इs नियुक्ति 2016 में भईल रहे
उपराज्यपाल दिल्ली महिला आयोग अधिनियम 1994 के तहत कार्रवाई कईले। सितंबर 2016 में महिला आयोग 223 गो अतिरिक्त पद बनवलस। पद बनला के बाद डीडब्ल्यूसीडी आयोग के सूचित कईलस कि उs लोग कवनो अयीसन काम ना करीहे जवना से सरकार पs अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़े। पद बनावे में उपराज्यपाल के कवनो मंजूरी ना लिहल गइल.
आयोग मात्र 40 लोग के नियुक्ति कs सकता
उपराज्यपाल के आदेश में कहल गईल कि पूर्व राष्ट्रपति स्वाति मालीवाल नियम के खिलाफ बहुत फैसला लेले बाड़ी। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मंजूरी के बिना 223 पद बनावल गईल। दिल्ली आयोग के वेतन आ भत्ता में भी बढ़ोतरी भईल। डीसीडब्ल्यू एक्ट के मुताबिक आयोग मात्र 40 लोग के नियुक्ति कs सकता। आयोग डीसीडब्ल्यू एक्ट, 1994 के वैधानिक प्रावधान अवुरी वित्त अवुरी योजना विभाग के नियम के उल्लंघन कईले बा।
अनियमितता पs लिहल गइल संज्ञान
दिल्ली महिला के गड़बड़ी के संज्ञान लेके उपराज्यपाल विभाग कार्रवाई कईलस। सगरी मंजूर पद शून्य कs दिहल गइल बा. आदेश में कहल गइल बा कि दिल्ली महिला आयोग के कर्मचारी के बहाल ना होखे दिहल जा सके. अनुबंध आधारित सभ कर्मचारी के सेवा तुरंत प्रभाव से समाप्त कs दिहल गईल बा।
