संसद से पारित आ विपक्षी दलन के विरोध के बीच कानून बन चुकल वक्फ (संशोधन) कानून के चुनौती देबे वाला याचिका पs सुप्रीम कोर्ट आजु से सुनवाई शुरू करी. मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के अध्यक्षता में तीन जज के पीठ एs मामला के सुनवाई करी। वक्फ एक्ट के खिलाफ करीब 73 याचिका दायर भईल बा। अखिल भारतीय मजलिस एs ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख ओवैसी, एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के अरशद मदनी समेत बहुत लोग याचिका दायर कईले बाड़े। सुप्रीम कोर्ट के पीठ अब ले 10 गो याचिका के सूचीबद्ध कईले बिया। एह मुद्दा पs सुप्रीम कोर्ट में कई गो ताजा याचिका भी दायर भइल बा जवना के सूची अबे ले नइखे दिहल गइल।
एs मामला में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में चेतावनी दाखिल कईले रहे अवुरी कवनो आदेश देवे से पहिले मामला के सुनवाई करे के निहोरा कईले रहे। असल में हाईकोर्ट आ सुप्रीम कोर्ट में कवनो पार्टी के ओर से रिट दायर कईल जाला कि बिना सुनले कवनो आदेश के पास ना होखे। केंद्र सरकार हाल ही में वक्फ (संशोधन) एक्ट, 2025 के अधिसूचना देले रहे।ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ( AIMPLB), जमीयत उलेमा-ए-हिंद, द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK), कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी अवुरी मोहम्मद जावेद बाकी प्रमुख याचिकाकर्ता बाड़े।
याचिका जमीयत उलेमा-ए-हिंद 7 अप्रैल के दायर कईले रहले
7 अप्रैल के मुख्य न्यायाधीश के अध्यक्षता में एगो पीठ जमीयत उलेमा-ए-हिंद के पक्ष में पेश होखे वाला वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के भरोसा देले रहे कि उs याचिका के सूचीबद्ध करे पs विचार करी। एआईएमपीएलबी 6 अप्रैल के सर्वोच्च अदालत में याचिका दाखिल कईले रहे, अधिवक्ता लजफीर अहमद के माध्यम से दाखिल ओवैसी के याचिका में कहल गईल कि वक्फ के दिहल सुरक्षा के कम कईल मुसलमान के संगे भेदभाव हs अवुरी इs संविधान के अनुच्छेद १४ अवुरी १५ के उल्लंघन बा।
वकफ संशोधन विधेयक से जुड़ल महत्वपूर्ण बात
1950 में देश के आजादी मिलला के बाद वकफ के संपत्ति के प्रबंधन खातिर एगो कानूनी संस्थान बनावे के जरूरत महसूस भईल|
1954 में केंद्र सरकार वकफ एक्ट के नाम पs कानून बनवलस अवुरी केंद्रीय वक्फ परिषद के प्रावधान कईलस
1955 में एह कानून में संशोधन हो गइल आ हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनावे लागल.
वर्तमान में देश में लगभग 32 वक्फ बोर्ड बा। इs लोग वक्फ के संपत्ति के रजिस्ट्रेशन अवुरी रखरखाव करेले।
कुछ राज्यन में शिया आ सुन्नी मुसलमानन खातिर अलग अलग वक्फ बोर्ड बा
केंद्र सरकार 1954 के एह कानून में वक्फ संशोधन विधेयक के माध्यम से बदलाव कईले बिया।
वकफ संशोधन विधेयक के समय रेखा
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 के लोकसभा में 8 अगस्त 2024 के पेश कईल गईल रहे।
वक्फ (संशोधन) विधेयक के 8 अगस्त 2024 के संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में भेजल गईल रहे
संयुक्त संसदीय समिति के रिपोर्ट 30 जनवरी 2025 के पेश भईल रहे।
वक्फ (संशोधन) विधेयक के लोकसभा में 2 अप्रैल 2025 के पारित कईल गईल।
वक्फ (संशोधन) विधेयक 3 अप्रैल 2025 के राज्यसभा में पारित भईल रहे।
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