उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोरट के बतवलस कि ऊ सुधारल नागरिकता कानून (सीएए) के विरोध में परदरसन करे आलन के खिलाफ सुरु कइल गइल सगरी कारवाही अउर भरपाई खातिर जारी नोटिस वापिस ले लेहल गइल बा। सुप्रीम कोर्ट अबले कइल गइल वसूली के लौटव्ने (रिफंड) के आदेस देहले बा। हालांकि बडका कोर्ट यूपी सरकार के नवका कानून के तहत कारवाही कइले के आजादी दे देहले बा।
यूपी में 2019 में भइल सीएए विरोध परदरसन में सरकारी व निजी सम्पति के नुकसान के असूली खातिर भेजल गइल सगरी 274 नोटिस अउर कारवाही के वापिस लौटा लेहल गइल बा। उप्र सरकार बड़का अदालत के बतवलस कि सीएए विरोधी परदरसन’ के दौरान भइल नुकसान के भरपाई के ए नोटिसन के 13 अउर 14 फरवरी के वापिस लौटा लेहल गइल बा।
आभार – अमर उजाला
