यूपी कैबिनेट के फइसला- निजी औद्योगिक पार्क पर 50 करोड़ के सब्सिडी, स्टांप ड्यूटी में 100 फीसदी छूट

कुमार आशू

उत्तर प्रदेश में 100 एकड़ से अधिक भूमि पर निजी औद्योगिक पार्क के स्थापना पर 50 करोड़ रुपया के सब्सिडी मिली। निवेशकन के स्टांप ड्यूटी में सौ फीसदी छूट के साथ पूंजीगत निवेश पर 25 फीसदी के सब्सिडी भी दीहल जाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अध्यक्षता में कैबिनेट के बैठक में औद्योगिक निवेश अउर रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के मंजूरी दीहल गइल।

औद्योगिक विकास अउर अवस्थापना विभाग के मंत्री नंदगोपाल गुप्ता बतवलें कि नयका नीति में निवेशकन के उत्कृष्ट सुविधाएं अउर प्रोत्साहन के व्यवस्था ह। ऊ बतवलें कि प्रोत्साहन सब्सिडी खातिर तीन विकल्प दिहल जाई। पहिले नंबर पर पूंजीगत सब्सिडी, दूसरे पर शुद्ध एसजीएसटी के प्रतिपूर्ति अउर तीसरे विकल्प के रूप में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन टॉपअप सब्सिडी ह। निवेशकन के बुंदेलखंड अउर पूर्वांचल में भूमि खरीद पs स्टांप ड्यूटी में शत प्रतिशत छूट मिली। पश्चिमांचल अउर मध्यांचल में स्टांप ड्यूटी पर 75 फीसदी छूट दीहल जाई। गौतमबुद्ध नगर अउर गाजियाबाद में 50 फीसदी छूट दीहल जाई।

डॉरमेट्री अउर हॉस्टल में भी छूट

निवेश के आधार पर 45 करोड़ रुपया के सीमा ले बुंदेलखंड पूर्वांचल में 20 एकड़ चाहे ओसे अधिका भूमि पर, मध्यांचल अउर पश्चिमांचल में 30 एकड़ अउर उनसे अधिक भूमि पर निजी औद्योगिक पार्क स्थापना पs 25 फीसदी पूंजीगत सब्सिडी दीहल जाई।

  • सौ एकड़ से अधिका के पार्क खातिर सब्सिडी 50 करोड़ रुपया होई। निजी पार्क मेंं आवास खातिर 25 करोड़ ले डॉरमेट्री अउर हॉस्टल पs 25 फीसदी ले सब्सिडी देहल जाई। प्रस्तावित भूमि के 25 फीसदी के अधिग्रहण के लाइसेंस मिली। लाइसेंस क्षेत्र में विकास खातिर अधिकार भी निहित होई।
  • एक्सप्रेसवे पs मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर : एक्सप्रेसवे, फ्रेट कॉरिडोर के किनारे लैंड बैंक अउर इंटीग्रेडेट मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित कइल जाई।

नोएडा-गाजियाबाद में सबसे कम सब्सिडी

बुंदेलखंड अउर पूर्वांचल में निवेश पर सबसे बेसी, जबकि गौतमबुद्ध नगर अउर गाजियाबाद में सबसे कम सब्सिडी मिली।

चार सेक्टर में बंटइहें उद्यमी लोग

श्रेणी              न्यूनतम निवेश सीमा

वृहद                     50 से 200 करोड़
मेगा                     200 से 500 करोड़
सुपर मेगा              500 से 3000 करोड़
अल्ट्रा मेगा             3000 करोड़ से ज्यादा

Share This Article