केंद्रीय कर्मचारियन के झटका: ना मिली महामारी के दौरान रुकल 18 माह के डीए, सरकार बचवलें रहे 34402 करोड़

केंद्र सरकार लोकसभा में बतवलस कि कोरोना महामारी के दौरान केंद्रीय कर्मचारियन आ पेंशनभोगियन के रोकल गइल 18 महीमना के महंगाई भत्ता (डीए) ओह लोगन के ना दिहल जाई। केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी लिखित में जवाब देत कहलें कि केंद्रीय कर्मचारियन आ पेंशनभोगियन के महंगाई भत्ता आ महंगाई राहत के तीन किस्तन के बकाया दिहल जाये के कवनो योजना नइखे।

ऊ कहलें कि एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 आ एक जनवरी 2021 के जारी महंगाई भत्ता के रोके के फैसला कोरोना महामारी से पैदा भइल आर्थिक व्यवधान के चलते लिहल गइल रहे, जवना से सरकार पs वित्तीय बोझ के कम कइल जा सके। सरकार एकरा माध्यम से 34,402.32 करोड़ रुपिया के धनराशि बचवले रहे।

रक्षा उत्पादन 1.75 लाख करोड़ रुपिया तक बढ़ावे के लक्ष्य

ओने, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट राज्यसभा में बतवलें कि सरकार अगिला वित्त वर्ष (2024-25) तक रक्षा उत्पादन के 1.75 लाख करोड़ रुपिया तक बढ़ावे के लक्ष्य रखले बिया। एमे से करीब 35,000 करोड़ रुपिया के रक्षा उत्पाद निर्यात के लक्ष्य सामिल बा। 2021-22 में निजी कंपनियन आ राज्य संचालित रक्षा निर्मातन के उत्पादन 86,078 करोड़ रुपिया पहुंच गइल। 2020-21 में देस में रक्षा उत्पादन 88,631 करोड़ रुपिया रहे। एकरा पहिले 2019-20 में 63,722 करोड़ रुपिया के रक्षा उत्पादन भइल रहे। 2018-19 में 50,499 करोड़ आ 2017-18 में 54,951 करोड़ रुपिया के रक्षा उत्पादन देस मे भइल। एकरा संगही ऊ बतवलें कि 2021-22 में 12,815 करेाड़ रुपिया के रक्षा उत्पादन के निर्यात कइल गइल।

डीआरडीओ के 23 परियोजना समय सीमा से चल रहल बा पीछे

रक्षा अनुसंधान आ विकास संगठन (डीआरडीओ) के 55 उच्च प्राथमिकता वाला परियोजनान में से 23 समय सीमा के पूरा ना कs सकल। उच्च-प्राथमिकता वाला परियोजनान में एंटी-एयर फील्ड हथियार, सतह से हवा में मार करे वाली मिसाइल, जहाज-रोधी मिसाइल, लमहर दूरी के रडार, लड़ाकू वाहन, पनडुब्बियन खातिर लड़ाकू सूट आ पनडुब्बी पेरिस्कोप विकसित कइल सामिल रहे।

जोरबाग के 123 वक्फ संपत्तियन पs पहिलही से केंद्र के अधिकार

देस के राजधानी दिल्ली के पॉश इलाका जोरबाग में कइयन हजार करोड़ रुपिया के करीब 10 एकड़ जमीन सहित कुल 123 संपत्तियन से बीतल महीना केंद्र सरकार दिल्ली वक्फ बोर्ड के बेदखल कs देलस। एह संबंध में सोमार के राज्यसभा में केंद्रीय आवास आ शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी बतवलें कि असल में एह सब संपत्तियन पs हमेसा से केंद्र के अधिकार रहे। एगो सवाल के लिखित जवाब देत ऊ बतवलें कि फिलहाल एह संपत्तियन के आउर प्रयोजनन से आवंटित कइल जाये के प्रकिया सुरू नइखे भइल।

देस में सबसे कम साक्षरता दर बिहार में

शिक्षा मंत्रालय के मोताबिक देस में सबसे काम साक्षरता दर बिहार में बा आ ओकरा बाद अरुणाचल प्रदेश आ राजस्थान के नंबर आवेला। शहरी क्षेत्र के 84.11 फीसदी के मुकाबले ग्रामीण भारत में साक्षरता दर 67.77 फीसदी बा। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी लोकसभा में एगो लिखित जवाब में ई जानकारी देली।