Rahul Gandhi on MANREGA : राहुल गांधी के मोदी सरकार पs बड़ हमला, कहलें- 20 साल के मनरेगा एके दिन में ध्वस्त कs दिहल गइल

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सेंट्रल डेस्क। कांग्रेस नेता आ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ‘विकसित भारत जी राम जी’ विधेयक के लेके केंद्र के मोदी सरकार पs जोरदार हमला बोलले बाड़ें। राहुल गांधी कहलें कि मोदी सरकार 20 साल पुरान मनरेगा योजना के एके दिन में खत्म कs देलस। उनकर आरोप बा कि सरकार बिना सही जांच-पड़ताल कइले एह विधेयक के संसद से पास करवा लेलस।

विकसित भारत जी राम जी विधेयक गांव विरोधी: राहुल

राहुल गांधी मनरेगा के जगह ले आवल गइल नया विधेयक विकसित भारत जी राम जी के गांव विरोधी बतवलें। ऊ कहलें, “पीएम मोदी के मकसद साफ बा- ग्रामीण भारत, खास कs के पिछड़ा वर्ग के ताकत कमजोर कइल, सत्ता के केंद्रीकरण कइल आ फेर नारा देके एकर सुधार बता देहल।”

सोशल मीडिया पs साझा पोस्ट में राहुल गांधी लिखले बाड़ें कि, “बीतल रात मोदी सरकार 20 साल के मनरेगा के एके दिन में ध्वस्त कs देलस। अधिकार आधारित आ मांग आधारित गारंटी खत्म कs के एकरा राशन जइसन योजना बना दिहल गइल, जवन दिल्ली से कंट्रोल हो सकेला। ई योजना डिजाइने से राज्य विरोधी आ गांव विरोधी बा।”

मनरेगा से शोषण आ पलायन घटल

लोकसभा में विपक्ष के नेता कहलें कि मनरेगा से ग्रामीण मजदूरन के मोलभाव करे के ताकत मिलल। उनका मोताबिक, “असल विकल्प मिलला से शोषण घटल, मजबूरी में पलायन कम भइल, मजदूरी बढ़ल, काम के हालत सुधरल आ गांव के बुनियादी ढांचा मजबूत भइल। सरकार ओही ताकत के तुड़े के चाहत बिया।”

राहुल गांधी आरोप लगवलें कि काम सीमित कs के आ काम ना देवे के नया तरीका बना के विकसित भारत जी राम जी विधेयक ग्रामीण गरीबन के आखिरी हथियार के कमजोर कs रहल बा।

कोविड में मनरेगा के भूमिका याद दिलवलें

राहुल गांधी कहलें, “कोविड के समय हम देखले बानी कि मनरेगा के का अहमियत रहल। जब अर्थव्यवस्था बंद हो गइल आ लोगन के रोजी-रोटी खत्म हो गइल, तs मनरेगा करोड़न लोग के भूख आ कर्जा में डूबे से बचवलस।”

उनकर दावा बा कि मनरेगा से सबसे ज्यादा फायदा महिलन के भइल आ साल दर साल महिलन के काम के दिन बढ़त गइल।

जबरदस्ती बिल पास करावे के आरोप

नया विधेयक के आलोचना करत राहुल गांधी कहलें, “सबसे गंभीर बात ई बा कि एह कानून के बिना ठीक से जांच-पड़ताल कइले संसद में जबरदस्ती पास करा दिहल गइल। विपक्ष के स्टैंडिंग कमेटी में भेजे के मांग ठुकरा दिहल गइल।”

उनकर कहनाम बा कि जवन कानून करोड़न ग्रामीण मजदूरन के जिनगी पs असर डललस, ओकरा के बिना विशेषज्ञ सलाह, गंभीर जांच आ सार्वजनिक सुनवाई के पास कइल गलत बा।

मोदी सरकार पs गंभीर आरोप

राहुल गांधी आरोप लगवलें कि, “पीएम मोदी के लक्ष्य साफ बा- मजदूरन के कमजोर कइल, ग्रामीण भारत खासकर दलित, ओबीसी आ आदिवासी समाज के ताकत घटाना, सत्ता के केंद्रीकरण कइल आ फेर नारा देके सुधार बतावल।”

कांग्रेस नेता कहलें कि मनरेगा दुनिया के सबसे सफल गरीबी उन्मूलन आ सशक्तिकरण योजना में से एक रहल बा। “हम ग्रामीण गरीबन के आखिरी सुरक्षा कवच के खतम ना होखे देम। मजदूर, पंचायत आ राज्य सरकारन के संगे मिलके देशव्यापी लड़ाई लड़ेम आ एह कानून के वापस करावे के कोसिस करेम।”

बता दीं कि बियफे के रात संसद में विपक्ष के जोरदार विरोध के बीच विकसित भारत जी राम जी (विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन- ग्रामीण) विधेयक पारित भइल, जवन 20 साल पुरान मनरेगा कानून के जगह ली। नया विधेयक हर साल 125 दिन के ग्रामीण मजदूरी रोजगार के गारंटी दी। विपक्ष महात्मा गांधी के नाम हटावे आ राज्यन पs वित्तीय बोझ डाले के मुद्दा पs कड़ा विरोध दर्ज करवले बा।

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