नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट मंगर के प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव (PLI) के तर्ज पs एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव (ELI) योजना के मंजूरी दे देलस। एकरा तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में संगठित आ अस्थायी रोजगार के प्रोत्साहन दिहल जाई। एह योजना के तहत, सरकार कुल 1.07 लाख करोड़ रुपिया के प्रोत्साहन दी। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव एह फैसला के जानकारी देलें।
एकरा अलावे सरकार रिसर्च डेवलपमेंट एंड इन्नोवेशन (DRI) स्कीम के ऐलान कइले बिया। एह स्कीम के तहत सरकार एनर्जी सिक्युरिटी, डीप टेक, एआई, फार्मा, डिजिटल एग्रीकल्चर सहित 17 सेक्टर में रिसर्च के बढ़ावा देवे खातिर 1 लाख करोड़ रुपिया के प्रोत्साहन दी।
वैष्णव बतवलें कि ELI योजना के दु हिस्सा होई पार्ट ए आ पार्ट बी। पार्ट ए के तहत नया नियुक्ति कइला पs सरकार कर्मचारी के एक महीना के सेलरी (अधिकतम 15 हजार रुपिया) दु टुकड़न में प्रोत्साहन के रूप में दी। पहिला हिस्सा नियुक्ति के छव महीना बाद, जबकि दूसरका हिस्सा नियुक्ति के 12 महीना बाद दिहल जाई। जबकि पार्ट बी के तहत दु साल तक हर महीना 3000 रुपिया के प्रोत्साहन दिहल जाई। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियन के 4 साल तक ई प्रोत्साहन मिली।
पार्ट बी के तहत हर महीना प्रति कर्मचारी आनुपातिक प्रोत्साहन (अधिकतम 3000 रुपिया) दु साल तक आ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खातिर 4 साल तक दिहल जाई। ई राशि हर छव महीना पs चुकावल जाई।
ई स्कीम दु साल खातिर होई। ई 1 अगस्त 2025 से सुरू होई आ 31 जुलाई 2027 में समाप्त हो जाई। ई ओह कर्मचारियन पs लागू होई, जेकर मासिक सेलरी 1 लाख रुपिया से कम होअ।
यह स्कीम दो साल के लिए होगी। यह 1 अगस्त 2025 से शुरू होगी और 31 जुलाई 2027 में समाप्त हो जाएगी। यह उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होगी, जिनकी मासिक सेलरी 1 लाख रुपिया से कम होई।
