उत्तर प्रदेश में गैर-मान्यता प्राप्त मदरसन के सर्वे करवले के प्रदेश सरकार के आदेश पs एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आपत्ति जतवले बानें। उ कहलें कि मदरसा सब संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत बा त यूपी सरकार सर्वे करवले के आदेश काहें देहलस।
उ आगे कहलें कि अनुच्छेद 30 के तहत सरकार हमनीके अधिकार में दखल नाइ दे सकतिया। ऊ मुस्लिम के शोषण कइल चाहsता। असदुद्दीन औवेसी एह सर्वे के छोट एनआरीसी के तरे देखत बाड़ें। यूपी सरकार के घेरत उ कहलें कि मदरसा के ले के झूठ फइलावल बंद कs देईं, जब मदद नाइ देलs त मदरसा में दखल काहें दे रहल बानें।
बुध के आइल रहल आदेश
एसे पहिले बुधवार के प्रदेश में अब गैर सरकारी मान्यता वाले मदरसन के सर्वे करावे के आदेश जारी भइल रहे। एह बाबत सब जिलाधिकारी लोग के पत्र लिखल गइल बा। दरअसल बाल्य संरक्षण आयोग के मिलल शिकायत के आधार पर ई सर्वे करवलें के निर्णय लिहल गइल बा। एहमें अइसन मदरसन के संख्या, उहवाँ उपलब्ध सुविधा अउरी विद्यार्थियन के ब्योरा जुटावल जाई।
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