किसान महापंचायत के बीचे मोदी सरकार के बड़ फसिला, MSP के पारदर्शी बनावे खातिर समूह गठित
संयुक्त किसान मोर्चा एह समिति के हिस्सा बने से पहिलही मना कs देले रहे। ओकर मांग रहे कि एमएसपी गारंटी कानून ले आवल जाव। एह वजह से समिति के बैठक में एह समिति के कवनो नेता नेता उपस्थित ना रहले।
दिल्ली में अपना मांगन के लेके किसान संगठनन के प्रदर्शन के बीचे केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पs गठित समिति के पहिला बैठक भइल। एमे एमएसपी के बेसी प्रभावी आ पारदर्शी बनावे सहित आउर मुद्दन पs गौर करे खातिर चार उप-समूहन के गठन कइल गइल। चारों समूह अलग-अलग बइठक करी आ समिति के अंतिम बैठक सितंबर के अंत में होई।
समिति के सिफारिशन के आधार पs सरकार भविष्य में एमएसपी सहित आउर विषयन पs नीतिगत फसिला करी। संयुक्त किसान मोर्चा एकर हिस्सा बने से पहिलही मना कs देले रहे। ओकर मांग रहे कि एमएसपी गारंटी कानून ले आवल जाव। एह वजह से समिति के बैठक में उनकर कवनो नेता उपस्थित ना रहले। पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल के अध्यक्षता में भइल बैठक में शून्य बजट आधारित खेती के बढ़ावा देवे पs जोर दिहल गइल। संगही, देश के बदलती जरूरतन के धेयान में राखत फसलन के पैटर्न (प्रतिरूप) के बदले आ एमएसपी के आउर अधिक प्रभावी आ पारदर्शी बनावे के तरीकन पs मंथन कइल गइल। समिति में अध्यक्ष सहित 26 सदस्य बाड़े, जबकि एसकेएम के प्रतिनिधियन खातिर तीन गो स्थान राखल गइल बा। समिति के सदस्य बिनोद आनंद बतवले कि तीन विषयन पs एगो एक प्रजेंटेशन दिहल गइल।
एह कामन के करी समूह
1.किसान समूह सीएनआरआई के महासचिव आनंद कहले- पहिला समूह हिमालयी राज्यन के संगे-संगे फसल पद्धति आ फसल विविधीकरण के अध्ययन करी आ ओह राज्यन में एमएसपी समर्थन कइसे सुनिश्चित होई एह पs गौर करी।
2. कृषि अनुसंधान परिषद के नेतृत्व में हैदराबाद स्थित सेंट्रल रिसर्च इंस्टिट्यूट फॉर ड्राइलैंड एग्रीकल्चर आ नागपुर स्थित नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे एंड लैंड यूज़ प्लानिंग देशभर में फसल विविधीकरण आ फसल पद्धति के अध्ययन करी।
3. राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज) के एगो प्रतिनिधि के नेतृत्व में जैविक आ प्राकृतिक खेती के तरीकन सहित शून्य बजट आधारित खेती के संबंध में अध्ययन करी आ किसानन में एकरा खातिर सहमति बनाई।
4. सूक्ष्म सिंचाई पs बनल दोसर समूह, आईआईएम-अहमदाबाद के सुखपाल सिंह के अध्यक्षता में सूक्ष्म सिंचाई के किसान केंद्रित बनावे के संबंध में अध्ययन करी। मवजूदा समय में सूक्ष्म सिंचाई सरकारी सब्सिडी से संचालित होला आ समूह एह बात के जांच करी कि एकरा खातिर किसानन के मांग कइसे पैदा कइल जाव।
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