केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा आ राज्यसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश कइली। सदन के कार्यवाही बिहान तक खातिर स्थगित कs दिहल गइल। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, विकास के उतार-चढ़ाव के धेयान में रखत, वित्त बरिस 2026 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.3 से 6.8 प्रतिशत के बीच रहला के उम्मेद बा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुक के लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश कइली। आर्थिक सर्वेक्षण एगो वार्षिक दस्तावेज हs, जवन सरकार के ओर से केंद्रीय बजट से पहिले अर्थबेवस्था के इस्थिति के समीक्षा खातिर प्रस्तुत कइल जाला।
ई दस्तावेज अर्थबेवस्था के अल्पावधि से मध्यम अवधि के संभावना के सामने ले आवेला। आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार के देखरेख में वित्त मंत्रालय के आर्थिक ममिलन के विभाग के आर्थिक प्रभाग के ओर से तइयार कइल जाला। पहिला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में अस्तित्व में आइल रहे, जब ई बजट दस्तावेजन के हिस्सा भइल करत रहे।
1960 के दशक में एकरा के केंद्रीय बजट से अलग कs दिहल गइल आ बजट प्रस्तुत होखला से एक दिन पहिले एकरा के पेश कइल गइल। वित्त मंत्री सनीचर के बरिस 2025-26 खातिर केंद्रीय बजट पेश करिहें।
आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अहम बिंदु
- भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.3 से 6.8 प्रतिशत के दर से बढ़ला के अनुमान
- मजबूत बाह्य खाता आ इस्थिर निजी खपत के संगे भारतीय अर्थबेवस्था के बुनियाद मजबूत
- ऊंच सार्वजनिक व्यय आ बेहतर होत कारोबारी उम्मीदन से निवेश गतिविधियन में तेजी आवे के उम्मेद
- वित्त बरिस 2025-26 खातिर भारत के आर्थिक संभावना संतुलित बा
- राजनीतिक आ बेयपार अनिश्चितता वृद्धि के मार्ग के प्रमुख बाधा
- चालू वित्त बरिस के चउथा तिमाही में खाद्य मुद्रास्फीति के नरम पड़े के संभावना
- सब्जियन के कीमतन में गिरावट, खरीफ फसलन के आवक से मिली मदद
- वित्त बरिस 2025-26 में जिंस के ऊंच कीमतन से मुद्रास्फीति के जोखिम सीमित लागत बा, भू-राजनीतिक दबाव अभियो जोखिम उत्पन्न कs रहल बा
- भारत के जमीनी स्तर के संरचनात्मक सुधारन, नियमन के शिथिल करत आपन वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बेहतर कइला के जरूरत
- एआई खातिर शासन ढांचा के कमी से प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग होखला के आशंका
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