केंद्र सरकार हाले में पियाज निर्यात से प्रतिबंध हटावे के एलान कइलस। सरकारी सूत्र बतावल लो कि देस में लोकसभा चुनाव के लेके आदर्श आचार संहिता लागू बा। अइसन में सरकार पियाज निर्यात से प्रतिबंध हटावे से पहिले निर्वाचन आयोग के अनुमति लिहल। बता दीं, एह फैसला के सीधा असर पियाज के खेती करे वाला करोड़न किसानन के संगही उपभोक्तन पs पड़ी।
प्रतिबंध हटावे खातिर निर्वाचन आयोग से अनुमति लिहल
एगो समाचार एजेंसी सरकारी सूत्रन के हवाले से बताया कि वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क और 550 डॉलर प्रति टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) के शर्तन के तहत पियाज निर्यात से प्रतिबंध हटावे खातिर निर्वाचन आयोग से अनुमति लेलस।
किसानन के मिली मदद
सरकार सनीचर के पियाज निर्यात से प्रतिबंध हटा देले रहे। एसे बड़ संख्या में किसानन के मदद मिली। ई फैसला अइसन समय लिहल गइल बा जब महाराष्ट्र सहित कइयन गो प्रमुख उत्पादक क्षेत्रन में लोकसभा चुनाव खातिर मतदान होखे वाला बा।
40 प्रतिशत के निर्यात शुल्क लगावल गइल
सरकार 550 डॉलर प्रति टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य (लगभग 46 रुपये प्रति किलोग्राम) के संगही 40 प्रतिशत के निर्यात शुल्क लगावल गइल बा। एह शुल्क के देखत 770 डॉलर प्रति टन भा 64 रुपिया प्रति किलोग्राम से कम भाव पs पियाज निर्यात के अनुमति ना दिहल जाई।
पियाज के निर्यात से प्रतिबंध हटावे के निर्णय उपभोक्ता ममिलन के विभाग के सिफारिश पs लिहल गइल बा। विभाग देस में पियाज के उपलब्धता आ कीमत के इस्थिति पs नजर रखत बा।
एतना टन पियाज के निर्यात भइल
पिछला साल आठ दिसंबर के केंद्र उत्पादन में संभावित गिरावट के चिंतन के बीच खुदरा कीमतन के नियंत्रित करे खातिर पियाज के निर्यात पs प्रतिबंध लगा देले रहे। पिछला चार-पांच साल के दौरान देस से सालाना 17 लाख से 25 लाख टन पियाज के निर्यात भइल बा।
कीमत इस्थिर रही
उपभोक्ता ममिलन के सचिव निधि खरे सनीचर के कहलें कि प्रतिबंध हटला से खुदरा बाजार में कीमतन में कवनो वृद्धि ना होई। ऊ कहलस कि कीमत इस्थिर रही। जदि कवनो बढ़ोतरी होत बा, तs ई बहुत मामूली होखे के चाहीं। सरकार उपभोक्तन आ किसान दुनो के हितन के रक्षा खातिर प्रतिबद्ध बा।
