जीतन राम मांझी, ललन सिंह आ चिराग पासवान के लेके मोदी सरकार के बड़ फैसला, का बिहार के ‘कुछ बड़’ मिले वाला बा?
बिहार समाचार : नीती आयोग में अलग-अलग राज्य आ अलग-अलग पार्टी के सदस्य बनावल गइल बा, बाकी बिहार खातीर जवन बात सबसे जरूरी बा ऊ बा कि तीन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, ललन सिंह, जीतन राम मांझी के ए आयोग में शामिल कइल जाए। अब सवाल उठता कि केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार अब बिहार के विकास योजना के पूरा जिम्मेवारी बिहार के नेता लोग के सौंप देले बिया? का बिहार के विशेष राज्य के दर्जा मिलल आसान होई कि विशेष पैकेज?
हाइलाइट
- केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार नीती आयोग के पुनर्गठन कइलस।
- नीती आयोग में बिहार के 3 केंद्रीय मंत्री के सदस्य बनावल गइल बा।
- का बिहार के विशेष राज्य के दर्जा मिली कि विशेष पैकेज?
का अब बिहार के विशेष राज्य के दर्जा मिली? का बिहार के विशेष राज्य के दर्जा के जगह विशेष पैकेज मिली? ई सवाल एक बेर फेरु से सामने आ रहल बा काहे कि केंद्र सरकार नीती आयोग के फेर से संगठित कइले बिया जवना में बिहार से तीन केंद्रीय मंत्री के सदस्य बनावल गइल बा। केंद्र के ई फैसला बिहार खातीर बहुत महत्वपूर्ण मानल जाता। खास तौर पs ई फैसला खास हो जाला काहे कि केंद्र सरकार से लगातार बिहार खातीर विशेष राज्य के दर्जा आ विशेष पैकेज के मांग होखता। बिहार के तीन मंत्री के ए आयोग में शामिल करे के बारे में राजनेता से लेके अर्थशास्त्री तक केहु के उम्मीद बा कि भविष्य में ई फैसला बिहार के विकास खातीर मील के पत्थर साबित होई।
दरअसल केंद्र सरकार 1 जनवरी 2015 के नीती आयोग (राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कमीशन) के गठन कइले रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीती आयोग के अध्यक्ष बाड़े। पिछला कुछ साल में नीती आयोग देश के योजना आ आर्थिक नीति से जुड़ल बहुत महत्वपूर्ण फैसला लेले बा। एक बेर फेरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीती आयोग के लेके एगो बड़ पहल कइले बाड़े आ अबकी बेर एनडीए के सहयोगी दल के भी एकरा में भरपूर जगह देले बाड़े। हालांकि एकरा में अलग-अलग राज्य आ पार्टी के सदस्य के शामिल कइल गइल बा, बाकी बिहार खातीर जवन सबसे जरूरी बा ऊ बा कि तीन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, ललन सिंह, जीतन राम मांझी के ए आयोग में शामिल कइल जाए।
बिहार के वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी बिहार के तीन केंद्रीय मंत्री के नीती आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति के बिहार खातीर बहुत जरूरी बतवले। अशोक चौधरी कहले कि बिहार के एनडीए सरकार के प्रमुख नीतीश कुमार जी केंद्र सरकार से लगातार बिहार खातीर विशेष राज्य के दर्जा देवे के मांग करतारे, ताकि बिहार के तेजी से विकास हो सके। अशोक चौधरी कहले कि नीतीश जी लगातार बिहार के विकास करतारे, एकरा बावजूद बिहार तेजी से विकास नइखे पा पावत, अइसन स्थिति में जदी बिहार के विशेष राज्य के दर्जा मिलता चाहे विशेष पैकेज के दर्जा मिलता तs बिहार विकसित राज्य बन जाई बहुत जल्दी के ओर बढ़ी।
अशोक चौधरी के कहनाम बा कि अब जब केंद्र आ बिहार में एनडीए के सरकार होई आ नीती आयोग के पुनर्गठन हो गइल बा आ बिहार के तीन वरिष्ठ नेता आ अनुभवी नेता के ओकरा में सदस्य बनावल गइल बा, तब बिहार के मांग मजबूती से उठावल जाई। उम्मीद बा कि एकरा से बिहार के भी फायदा होई। दरअसल नीती आयोग पहिले खबर देले रहे कि कवनो राज्य के विशेष राज्य के दर्जा दिहल जाला आ विशेष राज्य के दर्जा देवे खातीर जवन मापदंड तय कइल जाला ओकरा आधार पs बिहार के राज्य के रूप में मानल जाला। एकरा चलते बिहार के विशेष राज्य के दर्जा नइखे दिहल जा सकत।
नीति आयोग की एह रिपोर्ट के बाद बिहार के तमाम राजनीतिक दलों ने सवाल उठाते हुए मांग उठाई थी कि मापदंडों में बदलाव किया जाए, ताकि बिहार जैसे पिछड़े राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सके और बिहार का तेज गति से विकास हो सके।
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