नगर निगम चुनाव के बीच शहरी इलाका में स्थित सार्वजनिक संपत्ति पे अवैध कब्जा आ अतिक्रमण के दूर करे खाती सरकार के बुलडोजर जल्दिए चल जाई। एकरा खातीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभ नगर निकाय के अवैध अतिक्रमण अउरी अतिक्रमण के तुरंत दूर करे के निर्देश देले बाड़े। खास तौर पे सार्वजनिक जमीन, तालाब, पोखरा, पार्क अउरी बाकी संपत्ति पे अतिक्रमण करेवाला के खिलाफ कड़ा कार्रवाई कईल गईल बा।
एह संबंध में सभे नगर निकाय के दिहल निर्देश में कहल गइल बा कि पहिले हर निकाय में अइसन सार्वजनिक जमीन, पार्क, तालाब, पोखरा आदि के चिन्हित करे के चाहीं, जवना पे भूमि माफिया आ कवनो के अतिक्रमण भइल होखे आदमी। एकरा बाद अयीसन सभ सरकारी संपत्ति के अतिक्रमण से मुक्त बनावे के अभियान चलावल जाए। अवैध अतिक्रमण करे वाला के खिलाफ कड़ा कार्रवाई के संगे राजस्व विभाग के मदद से आईजीआरएस पोर्टल (एंटी लैंड माफिया पोर्टल) पे पूरा विवरण दर्ज करावे के चाही। इहो क्रम में कहल गइल बा कि हर शहरी निकाय के जिम्मेदारी होखी कि ऊ अपना निकाय से जुड़ल जानकारी स्थानीय निकाय निदेशालय के निदेशक के दे देव, आ स्थानीय निकाय निदेशालय के निदेशक एह जानकारी के सरकार के उपलब्ध करा दीहें।
बता दीं कि राज्य में भूमि माफिया अतिक्रमण आ सार्वजनिक जमीन पे अवैध कब्जा के खिलाफ कड़ा कार्रवाई करे खातिर राजस्व विभाग भूमि माफिया विरोधी अभियान चलावत बा। एह अभियान के समीक्षा करे खातिर चार स्तरीय टास्क फोर्स के गठन भी कइल गइल बा। एकर समीक्षा राज्य, संभागीय, जिला आ तहसील स्तर पे होला। मुख्य सचिव दया शंकर मिश्रा राज्य स्तरीय भूमि माफिया विरोधी कार्यदल के अध्यक्ष बाड़े, जबकि प्रमुख सचिव शहरी विकास विभाग के संगे आ विभाग ए राज्य स्तरीय भूमि माफिया विरोधी कार्यदल के सदस्य बाड़े। हालही में समाप्त भइल राज्य स्तरीय भूमि माफिया विरोधी कार्यदल के समीक्षा बइठक में पावल गइल कि शहरी निकाय में सार्वजनिक जमीन पे होखे वाला अवैध अतिक्रमण आ अवैध अतिक्रमण करे वालन के जानकारी एंटी लैंड माफिया पोर्टल पे उपलब्ध नइखे। एकरा के ध्यान में राखत अबकी बेर नगर निगम के निकाय में ही इ अभियान चलावे के निर्देश दिहल गईल बा।
साभार- अमर उजाला
