यूपी कैबिनेट बियफ़े के भइल बैठक में कई बड़ निर्णय लिहल गइल बा। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी अउर नोएडा के ग्रामीण क्षेत्र में भी अब पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होई। पूरा लखनऊ पुलिस कमिश्नर क्षेत्र में शामिल होई।
बेसिक अउर माध्यमिक शिक्षा विभाग के एगो महानिदेशक होइहें। औद्योगिक विकास अउर अवस्थापना निवेश प्रोत्साहन नीति के कैबिनेट मंजूरी दे देहले बानें।
एह फैसलन के भी दीहल गइल मंजूरी:
- वाराणसी में पीपीपी मोड पs एकीकृत मंडल कार्यालय बनावे खातिर प्रस्ताव मंजूर कइले बानें।
- कैबिनेट शीरा नीति के 2022-23 के मंजूरी दे दिहले बानें।
डाटा सेंटर नीति 2021 के भी मंजूरी मिल गइल बा। एकर संशोधित नीति पांच साल ले लागू रही। - स्टार्टअप नीति 2020 में संशोधन के कैबिनेट के मंजूरी दे दीहल गइल बा।
- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में एसडीजीआई ग्लोबल विश्वविद्यालय, गाजियाबाद के स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत कइल गइले के संबंध में प्रस्ताव पास भइल।
- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के स्थापना हेतु प्रस्ताव पास भइल।
- कनहर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर प्रणालियन खातिर आवश्यक 127.1637 हेक्टेयर वन भूमि के बदले 160.7608 हेक्टेयर गैर वन भूमि के हस्तांतरण के संबंध में प्रस्ताव पास भइल।
- जिला वाराणसी में प्रस्तावित एकीकृत मंडल स्तरीय कार्यालय निर्माण संबंधी परियोजना हेतु मंडलायुक्त कार्यालय परिसर, वाराणसी ( राजस्व विभाग) के भूमि के आवास अउर शहर नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पs निशुल्क हस्तांतरित कइल गइले के संबंधी राजस्व विभाग के शासनादेश में संशोधन के संबंध में प्रस्ताव पास।
- उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश अउर रोजगार प्रोत्साहन नीति – 2022 पs प्रस्ताव पास।
बिफए के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अध्यक्षता में भइल कैबिनेट बैठक में कुल 22 प्रस्ताव के मंजूरी दिहल गइल।