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27 साल के इंतजार अब होइ पूरा! जब लालू के पार्टी RJD फाड़ दिहले रहे महिला आरक्षण बिल के कॉपी

मोदी मंत्रिमंडल आजु का दिने महिला आरक्षण विधेयक के मंजूरी दे दिहलस। जवन 27 साल से लंबित रहुवे। संभव बा कि ई विधेयक मंगल के दिने संसद में पेश कइल जा सकेला। लालू यादव के पार्टी RJD एक बेर ए बिल के लालकृष्ण आडवाणी के हाथ से छीन के फाड़ देले रहे।

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मोदी मंत्रिमंडल महिला के 33 प्रतिशत आरक्षण देवे के विधेयक के मंजूरी दे देले बिया, जब 19 सितंबर आजु के नयका संसद भवन में पहिला दिन से विशेष सत्र के कार्यवाही शुरू होई त इ विधेयक संसद में पारित हो जाई अवुरी जदी एकरा के मंजूरी मिल गईल त… संसद में अगर अइसन बा त पिछला 27 साल से लंबित महिला आरक्षण विधेयक कानून बन जाई जवन महिला के पक्ष में एगो बड़ फैसला बा। राजनीतिक रूप से देखल जाव त सभे जानत बा कि आधा आबादी यानी महिला से जुड़ल मुद्दा के कवनो राजनीतिक दल सीधा विरोध नईखे क सकत, शायद एही चलते भाजपा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, BRS, BJD अवुरी BSP जईसन सभ दल महिला आरक्षण विधेयक के सपोर्ट के बात कर रहल बाड़े। अबे ले बिल नईखे आईल। सभ पार्टी महिला आरक्षण के श्रेय लेवे के कोशिश करतारे, लेकिन सवाल बा कि इ सभ पार्टी पहिले भी एकर समर्थन करत रहे, फिर इ मामिला अबे ले काहे लंबित बा?

जानी महिला आरक्षण बिल 27 साल से काहे अटकल बा

पहिले देवेगौड़ा के सरकार 1996 में ले आईल, फेर अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के समय 1998, 1999 अवुरी 2002 में महिला आरक्षण विधेयक ले आवल गईल। बता दीं कि 1998 में लालू यादव के पार्टी आडवाणी जी के हाथ से बिल के कॉपी छीन के फाड़ के विधेयक पेश करे के विरोध कईले रहे। एकरा बाद डॉ. मनमोहन सिंह के सरकार एकरा के 2008 में राज्यसभा में पेश कईलस। ओह घरी ई विधेयक संयुक्त संसदीय समिति में भेजल गइल रहे, तब ई विधेयक राज्यसभा से 2010 में पारित हो गइल रहे बाकिर ई विधेयक लोकसभा में पेश ना भइल, तब से ई विधेयक लंबित बा।

पीएम मोदी एकरा के कइसे पास करा पइहें?

अब सवाल बा कि जब एतना कोशिश के बाद भी इ विधेयक पास ना हो पावल त फेर नरेंद्र मोदी एकरा के कइसे पास करा दिहे। त जवाब इ बा कि पहिले के सरकार गठबंधन के सरकार रहे अवुरी राजनीतिक दल में इच्छाशक्ति ना रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी के सरकार पूर्ण बहुमत के सरकार ह अवुरी जदी नरेंद्र मोदी कवनो फैसला लेतारे त पहिले इ सुनिश्चित कs लेवेले कि ओकरा के कईसे लागू करे के बा।

उ अनुच्छेद 370 पास करवले, जीएसटी लागू कईले, आर्थिक आधार पs गरीब के दस प्रतिशत आरक्षण देले। एहसे जदी मोदी फैसला कs लेले बाड़े कि महिला आरक्षण के लागू करे के होई, त अयीसन होई। विपक्षी दल के भी इ बात मालूम बा, एही से उ लोग आपन मुद्दा उठावत बाड़े, लेकिन महिला आरक्षण के केहु विरोध नईखे करत काहेकी विपक्षी दल कबहूँ ना चाहत होईहे कि मोदी के एकर श्रेय मिले।

 

 

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