उपभोक्ता के बढ़ल बिजली दर के झटका जल्दी लग सकsता। राज्य विद्युत नियामक आयोग 2023-24 के वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) अउर टैरिफ प्रस्ताव दाखिल करे खातिर बिजली कंपनियन के दू माह के अतिरिक्त समय देहले से इनकार कs दिहले बा। आयोग के आदेश के बाद पावर कॉर्पोरेशन एआरआर अउर टैरिफ प्रस्ताव के अंतिम रूप देहले में जुटल बा। जल्दिए आयोग में प्रस्ताव दाखिल कइल जाई।
मल्टी ईयर टैरिफ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन (यूपीईआरसी) रेगुलेशन 2019 के प्रावधान के अनुसार हर साल 30 नवंबर ले अगिले वित्तीय वर्ष के एआरआर अउर टैरिफ प्रस्ताव दाखिल कs दिहल जाए के चाही। पावर कॉर्पोरेशन 29 नवंबर 2022 के आयोग से प्रस्ताव दाखिल करे खातिर दू महीना के अतिरिक्त समय मंगले रहे। आयोग एके अस्वीकार कs दिहले रहे। एहलिए देर से प्रस्ताव दाखिल करे खातिर बिजली कंपनियन पs पेनाल्टी भी लगावल जा सकsता।
सूत्रन के कहनाम बा कि प्रदेश में बीतल तीन साल से बिजली दर नइखे बढ़ल। दूसरे तरफ बिजली कंपनियन के घाटा साल दर साल बढ़त जात रहल। अइसे में एह बेर दर में औसतन 15-20 प्रतिशत के बढ़ोतरी करे के विचार कइल जा रहल बा लेकिन सरकार के हरिहर झंडी मिलले पs ई संभव के सकी।
