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UP : नकल माफिया आ सॉल्वर गैंग पs नकेल के तइयारी, नया कानून में 14 साल जेल आ 25 लाख तक जुर्माना, मसौदा तइयार

एकरा खातिर सरकार भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनन के रोकथाम संबंधी नया कानून बनावे पs विचार कर रहल बिया। 

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प्रदेश सरकार मेधावियन के मेधा से खिलवाड़ करे वाला नकल माफिया आ सॉल्वर गैंग के खिलाफ कड़ा कार्रवाई के तइयारी कर रहल बिया। एकरा खातिर सरकार भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनन के रोकथाम संबंधी नया कानून बनावे पs विचार कर रहल बिया।

राज्य विधि आयोग प्रतियोगी आ शैक्षणिक परीक्षा से संबंधित प्रश्नपत्रन के लीक होखे से रोके आ सॉल्वर गैग पs लगाम लगावे खातिर कानून के मसौदा तइयार कs के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सअप देले बा। प्रस्तावित कानून में दोषियन के 14 साल तक के जेल आ 25 लाख रुपिया तक जुर्माना के सजा के प्रावधान बा।

एमे आरोपियन के संपत्ति जब्त करे के बेवस्थो कइल गइल बा। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव के अध्यक्षता में कमेटी मसौदा तइयार करे खातिर कइयन राज्यन के अइसन कानूनन के अध्ययन कइले बिया। मसौदा में 28 सेक्शन बा।

केकरा केतना सजा आ जुर्माना

  • जदि कवनो व्यक्ति, प्रिटिंग प्रेस, सेवा प्रदाता संस्था, प्रबंधतंत्र, कोचिंग संस्थान अनुचित साधनन में लिप्त मिलल तs 14 साल के सजा आ 25 लाख रुपिया तक जुर्माना।
  • जदि कवनो परीक्षार्थी प्रतियोगी परीक्षा में खुद नकल करत भा आउर परीक्षार्थी के नकल करावत पावल जात बा तs सात साल के सजा आ पांच लाख जुर्माना।
  • परीक्षार्थी जदि दोबारा दोषी पावल जात बा तs तीन साल सजा आ तीन लाख जुर्माना (मवजूदा बेवस्था) के जगे दस साल के सजा आ दस लाख जुर्माना के प्रावधान।

कब-कब सिस्टम भइल फेल

  • अप्रिल 2016 में यूपी सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक, परीक्षा निरस्त।
  • नवंबर 2021 में यूपी टीईटी ( शिक्षक पात्रता परीक्षा) के पर्चा लीक, परीक्षा स्थगित।
  • नवंबर 2021 में शिक्षक भर्ती प्रवेश परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक, परीक्षा निरस्त।
  • जुलाई 2022 में लेखपाल भर्ती (मुख्य परीक्षा) में सॉल्वर गैग के 21 लोग गिरफ्तार।

द यूपी पब्लिक एक्जामिनेशन (प्रीवेंशन ऑफ अनफेयर मीनस, पेपर लीक एंड सॉल्वर गैग एक्टीविटीज) बिल-2023 के मसौदा मुख्यमंत्री के सअप दिहल गइल बा। न्याय आ गृह विभाग के माध्यम से नया कानून अथवा अध्यादेश तइयार कs के एकरा के सदन से पारित करावल जाई। एकरा बादे नया कानूनी प्रावधानन के लागू कइल जा सकी।

न्यायमूर्ति जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव

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