सेंट्रल डेस्क। एलपीजी के उपलब्धता के बारे में फइलत अफवाह पs केंद्र सरकार चिंता जतवले बिया। पेट्रोलियम आ प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) सब राज्य आ केंद्र शासित प्रदेशन के मुख्य सचिव के चिट्ठी लिख के कहले बा कि अभी खाली 17 राज्य/यूटी नियमित प्रेस ब्रीफिंग करत बा, जवन हालात संभाारे खातिर काफी नइखे।
राज्यन से संचार बेवस्था मजबूत करे के अपील
पेट्रोलियम सचिव नीरज मित्तल अपना चिट्ठी में कहले बाड़ें कि कुछ इलाका में अभियो अफवाह आ गलत जानकारी फइल रहल बा, जवना से लोगन में बेवजह डर पैदा हो रहल बा आ कइयन जगह घबराहट में खरीदारी (पैनिक बायिंग) देखे के मिल रहल बा। मंत्रालय राज्यन से अपील कइले बा कि ऊ लोग संचार बेवस्था के आउर मजबूत करे, ताकि हालात सामान्य बनल रहे।
अभी आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश आ उत्तराखंड जइसन 17 राज्य/यूटी समय-समय पs प्रेस ब्रीफिंग करत बा। केंद्र बाकी राज्यन से तुरंते एही तरह के डेग उठावे के कहले बा।
मंत्रालय के सलाह का बा
मंत्रालय सलाह देले बा कि रोज वरिष्ठ स्तर पs प्रेस ब्रीफिंग होखे आ सोशल मीडिया आ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सही आ समय पs जानकारी दिहल जावs, ताकि लोगन के एलपीजी के पर्याप्त उपलब्धता आ सुचारु वितरण पs भरोसा बनल रहे आ अफवाह पs रोक लग सके।
एकरा संगे केंद्र सरकार जमाखोरी आ कालाबाजारी पs कड़ा कार्रवाई करे के निरदेस देले बिया। चिट्ठी में साफ कहल गइल बा कि एह तरे के गलत काम के रोके खातिर लगातार जरूरी डेग उठावल जावs।
ई निरदेस 27 मार्च के जारी चेतावनी के बाद आइल बा, जवना में मंत्रालय पश्चिम एशिया में बढ़त भू-राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक सप्लाई चेन पs असर के बात कहले रहे। एह इस्थिति के चलते पेट्रोल, डीजल आ एलपीजी के कीमत आ उपलब्धता के लेके सोशल मीडिया पs फर्जी खबर तेजी से फइल रहल बा, जवना से घरेलू वितरण प्रणाली पs दबाव बढ़ गइल बा।
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