Gorakhpur News: खोराबर किसान के मालिकाना हक पर आज फैसला लिहल जाई
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– गोरखपुर विकास प्राधिकरण के आज 126वीं बोर्ड बैठक
– नियमन क्षेत्र के संबंध में बनल समिति के रिपोर्ट गोरखपुर गुरु योजना 2031 में पेश कइल जाई।
– खोराबर टाउनशिप आ मेडिसिटी परियोजना के विस्थापित लोग के पुनर्वास के प्रस्ताव पर भी चर्चा होई।
गुरुवार के होखेवाला गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) के बोर्ड के बैठक पs सबके नजर बा। खोराबर टाउनशिप एंड मेडिसिटी परियोजना खातिर अर्जित जमीन से बेदखल भइल किरायेदारन के ओह लोग के मकान के मालिकाना हक देवे के प्रस्ताव पेश कइल जाई। एकरा अलावे प्रमुख विस्तारित क्षेत्र में दशक से लंबित मास्टर प्लान आ नियमन के मामिला के भी एकरा में शामिल कइल गइल बा। एह बइठक में लिहल फैसला से अढ़ाई लाख से अधिका आबादी के राहत मिल सकेला। बोर्ड के बइठक में करीब 25 गो एजेंडा राखल गइल बा।
जीडीए बोर्ड के बैठक अक्टूबर 2023 के बाद गुरुवार के आयुक्त अनिल ढिंगरा के अध्यक्षता में होई। बोर्ड के बइठक में प्राधिकरण के विस्तारित क्षेत्र में मास्टर प्लान बनावे खातिर मंजूरी मिलला के पूरा उमेद बा। चार साल पहिले जीडीए सीमा के विस्तार में चौरीचौरा, कैम्पियरगंज, सहजनवा आ वाराणसी रोड के 233 राजस्व गांव आ तीन नगर पंचायत के शामिल कइल गइल। एह नगर पंचायतन में पी.पी.गंज, मुंडेरबाजार आ पिपराच शामिल बा। एह इलाका के मास्टर प्लान तइयार ना होखला के चलते मार्च में लागू भइल प्राधिकरण के नया मास्टर प्लान 2031 में विस्तारित इलाका के भूमि उपयोग के निर्धारण ना हो सकल। एह सब के छोड़ के बाकी क्षेत्रन के मास्टर प्लान जवन पहिले से जीडीए के सीमा में रहे, साल 2017 में ही तैयार कइल गइल रहे। अइसने में मास्टर प्लान 2031 में ओह लोग के पार्ट ‘ए’ के रूप में शामिल करके ओह लोग के जमीन के उपयोग भी तय कइल गइल। नवका विस्तारित क्षेत्र के मास्टर प्लान के पार्ट बी में शामिल कइल गइल। एह इलाका सब के मास्टर प्लान के कमी के कारण जमीन के इस्तेमाल के निर्धारण ना होला, जेकरा चलते नक्शा पास ना हो रहल बा।
विस्तारित इलाका के मास्टर प्लान बनावे के प्रस्ताव बोर्ड के बइठक में ले आवल जाई। बोर्ड के ओर से ए प्रस्ताव के मंजूरी मिलला के बाद ई-टेंडर के माध्यम से कंसल्टेंट फर्म के चयन कइल जाई। ई फर्म पार्ट-ए में शामिल क्षेत्र के ध्यान में राखत पार्ट-बी के मास्टर प्लान तैयार करी। एकरा से करीब डेढ़ लाख आबादी के राहत मिली। जबकि राप्तीनगर टाउनशिप आ स्पोर्ट्स सिटी आ ग्रीनवुड हाउसिंग योजना के दर के समीक्षा खातिर बोर्ड के बइठक में राखल जाई। एकरा अलावे लच्छीपुर आ हरसेवकपुर समूह आवास परियोजना समेत अउरी आवासीय परियोजना शुरू करे के फैसला भी बोर्ड के बैठक में लिहल जाई। पूरा उम्मीद बा कि बोर्ड के बैठक में निर्माण के वैध बनावे के लेके लगभग ढाई दशक से परेशान 50 हजार से जादे लोग के समस्या के स्थायी समाधान मिल जाई। नियमितीकरण के मुद्दा के निपटारा खातीर बनल समिति आपन रिपोर्ट देले बिया, जवना पs बोर्ड के बैठक में चर्चा होई। अंतिम मंजूरी के बाद नियमित क्षेत्र में नक्शा के मंजूरी दिहल जाई। जीडीए के दावा बा कि ई रिपोर्ट संबंधित क्षेत्र के प्रभावित लोग के एकमात्र हित में बा। सरकार के ओर से 7 मार्च 2024 के नयका मास्टर प्लान 2031 के लागू कइल गइल बा। एकरा में सरकार जीडीए बोर्ड के शहर के करीब 2500 एकड़ के बड़ क्षेत्र के नियंत्रित करे के अधिकार देले रहे। एकरा खातीर बोर्ड एगो समिति के गठन कइले बा।
सरकार के ओर से 7 मार्च 2024 के नयका मास्टर प्लान 2031 के लागू कइल गइल बा। एकरा में सरकार जीडीए बोर्ड के शहर के करीब 2500 एकड़ के बड़ क्षेत्र के नियंत्रित करे के अधिकार देले रहे। एकरा खातीर बोर्ड एगो समिति के गठन कइले बा।
आठ हजार अवैध निर्माण कानूनी हो जाई
समिति के रिपोर्ट ना आवे के चलते मास्टर प्लान के लागू होखला के करीब तीन महीना बाद भी नियमितीकरण के मंजूरी ना मिलला के चलते लोग नक्शा के मंजूरी ना दे पवले। नक्शा के मंजूरी ना दिहल जात रहे काहे कि एहिजा के भूमि उपयोग क्षेत्र के पहिले जइसन नियंत्रित क्षेत्र दर्ज कइल गइल रहे । अब जब रिपोर्ट आइल बा तs ओकरा के बोर्ड से मंजूरी मिले के उम्मेद बा, ओकरा बाद संबंधित क्षेत्र के लोग नक्शा पास करावे में कामयाब हो जइहे। एकरा अलावे अब तक जवन आठ हजार से जादे अवैध निर्माण के पहचान भइल बा, उहो कानूनी हो जाई। एहसे संबंधित क्षेत्र के लोग के ना सिर्फ राहत मिली, अवैध निर्माण के लंबा समय से चलल दाग भी प्राधिकरण के माथा से बह जाई।
रिंग रोड के मुआवजा पs चर्चा होई
रामगढ़तल रिंग रोड परियोजना के तहत मोहद्दीपुर से सहारा एस्टेट तक के सड़क के मुआवजा के मुद्दा भी जीडीए के बैठक में सुलझावल जा सकता। एकरा संगे प्राधिकरण के ओर से पहिले से शुरू भइल आवासीय परियोजना में दर के मंजूरी दिहल जाई आ नाया परियोजना पs भी चर्चा होई।
रामगढ़तल से गाद हटावे के प्रस्ताव सरकार के भेजल जाई
रामगढ़तल से गाद हटावे के तइयार प्रस्ताव के जीडीए बोर्ड के बइठक से बाहर राखल गइल बा। एकरा के सरकार के भेजे के फैसला हो गइल बा। फर्म रामगढ़तल से 12 लाख घन मीटर गाद हटावे के प्रस्ताव तैयार कइले बिया। रामगढ़ ताल में 28 जून के घुलल ऑक्सीजन के अभाव में मछरी के मौत के बाद प्राधिकरण पोखरा के सफाई के लेके गंभीर हो गइल बा।
गुरुवार के होखेवाला जीडीए बोर्ड के बैठक में जनहित के बहुत मुद्दा पs चर्चा होई। विस्तारित क्षेत्र में मास्टर प्लान आ नियमन समेत कई मुद्दा पs फैसला के उम्मेद बा।
आनंद वर्द्धन, उपाध्यक्ष, जीडीए
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