स्टांप राजस्व घटे पs जवन 30 जिलन के रजिस्ट्री विभाग के अधिकारियन के प्रतिकूल प्रविष्टि दिहल जाए ले कार्रवाई भइल बा ओमें गोरखोपुर शामिल बा। शासन स्तर पs भइल समीक्षा में 300 करोड़ रूपिया से बेसी वार्षिक राजस्व वसूली वाला जिलन में गोरखोपुर में वसूली काफी पावल गइल बा। वसूली के ई समीक्षा अप्रैल से जून 2024 तक के भइल बा।
गोरखपुर में जमीन, मकान किने के तइयार करे वालन खातिर राहत भरल सूचना बा तऽ ओहिजा लक्ष्य के पीछा ना कर पावे पs कार्रवाई के सामना कर रहल रजिस्ट्री विभाग के अधिकारियन खातिर मुसीबत। लगातार नउआ साल अबकियो संपत्ति के सर्किल रेट बढ़े के आसार कम बा।
मंडल के बाकी जिलन समेत सूबे में एक अगस्त से लागू होखे वाला नया सर्किल रेट खातिर सर्वे के काम चल रहल बा। ओहिजा गोरखपुर में कवनो सुगबुगाहट तक नइखे। जिम्मेदारो चुप्पी सधले बाड़न। सब कोई के कहनाम बा कि अबहीं कवनो दिशा निर्देश नइखे मिलल। शासन से जइसे निर्देश मिली, ओही मोताबिक आगे के कार्रवाई कइल जाई।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वर्ष 2017 में भाजपा के सरकार बनला के बाद से गोरखपुर में हर साल बड़ संख्या में विकास परियोजनाएं लांच हो रहल बा। एमें सर्वाधिक परियोजना सड़कन के चौड़ीकरण के साथही जाम से निजात दिआवे खातिर ओवरब्रिज के बा।
वर्तमान समय में नया गोरखपुर, औद्योगिक गलियारा, पिपराइच फोरलेन, राप्ती नदी पसे पुल जइसन बड़ प्रोजेक्ट पs काम हाे रहल बा। प्रशासनिक सूत्रन के मोताबिक सरकारी खजाना पs ज्यादा भार ना पड़े ओहीसे इहाँ सर्किल रेट में वृद्धि नइखे कइल जात। बाकिर, सर्किल रेट ना बढ़े से उऽ किसानन, काश्तकारन में आक्रोशो बा जेकर जमीन संबंधित परियोजना खातिर अधिग्रहण के जद में बा।
सर्किल रेट, सख्ती आ चुनाव के वजह से कम भइल आय
बतावल जा रहल बा कि चुनाव के साथही पिछला आठ साल से सर्किल रेट ना बढ़े, जीडीए के ओर से अवैध कालोनियन के लेके बरतल जा रहल सख्ती आ चौरीचौरा के साथही सदर तहसीलो में सीलिंग के जमीन के लेके चल रहल कार्रवाई के वजह से संबंधित क्षेत्रन के जमीन के रजिस्ट्री पs लागल रोक के वजह से वसूली प्रभावित भइल बा।
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