आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम आ अरुणाचल प्रदेश के संगही जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव करावल जा सकत बा। सूत्र बतावल लो कि एह संबंध में गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियन के संगे चुनाव आयोग के बैठक में चरचा भइल बा। आवे वाला लोकसभा चुनाव खातिर देसभर में सुरक्षा बलन के तैनाती के लेके आयोग के गृह मंत्रालय के संगही रेल मंत्रालय के अधिकारियन के संगे बातचीत भइल बा।
पिछला साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के एह साल 30 सितंबर तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव करावे के निरदेस देले रहे। हालांकि, अभी एह पs कवनो आधिकारिक बयान नइखे आइल कि का एह साल अप्रिल-मई में निर्धारित लोकसभा चुनाव के संगे जम्मू- कश्मीर विधानसभा चुनावो करावल जा सक बा।
आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश आ सिक्किम विधानसभा के कार्यकाल जून में अलग-अलग तिथि के खत्म हो रहल बा आ एहु राज्यन में लोकसभा चुनाव के संगही विधानसभा चुनाव करावल जाई। बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त अरुण गोयल आ अन्य वरिष्ठ अधिकारी सामिल रहे लो। ई बैठक अइसन समय भइल बा जब चुनाव आयोग ले एक टीम चुनावी तैयारियन के जायजा लेवे अगिला हफ्ता जम्मू-कश्मीर जाये वाला बा।
अनुच्छेद 370 निरस्त कइला के बाद पहिला चुनाव
2019 में अनुच्छेद 370 के खत्म कइला के बाद जम्मू-कश्मीर के दु हिस्सन में बांट दिहल गइल। जम्मू-कश्मीर आ लद्दाख के नाम से दुगो केंद्र शासित प्रदेशन के गठन कइल गइल रहे। जदि विधानसभा चुनाव करावल जात बा तs अनुच्छेद 370 के निरस्त कइल गइला के बाद पहिला चुनाव होई। परिसीमन के बाद जम्मू-कश्मीर विधानसभा में सीट के संख्या 83 से बढ़कर 90 हो गइल बा। एमे पाकिस्तान के कब्जा वाला जम्मू-कश्मीर खातिर आरक्षित सीट शामिल नइखे।
