आठ अगस्त के लोकसभा में एह विधेयक के पेश कइल गइल आ गरमागरम बहस के बाद संसद के संयुक्त समिति में भेजल गइल।
वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संसद के संयुक्त समिति के पहिला बइठक गुरुवार के होई। समिति के सदस्य अल्पसंख्यक मामिला आ कानून आ न्याय मंत्रालयन के प्रतिनिधियन से बातचीत करीहें। भाजपा सदस्य जगदम्बिका पाल के अध्यक्षता में 31 सदस्यीय समिति के लोकसभा से विवादित विधेयक के जाँच करे के जिम्मा दिहल गइल बा। एकरा खिलाफ विपक्षी दल आ मुस्लिम संगठन विरोध कइले बाड़े।
लोकसभा सचिवालय कहलस कि अल्पसंख्यक मामिला मंत्रालय के प्रतिनिधि समिति के एह विधेयक में प्रस्तावित संशोधन के बारे में जानकारी दिहे। ई विधेयक भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के पहिला बड़ पहल बा, जवना के मकसद केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से वक्फ संपत्ति के पंजीकरण के प्रक्रिया में सुधार कइल बा। एहमें कई गो सुधार के प्रस्ताव बा जवना में केंद्रीय वक्फ परिषद के स्थापना शामिल बा जवना में राज्य वक्फ बोर्ड के साथे मुस्लिम महिला आ गैर मुस्लिम प्रतिनिधियन के प्रतिनिधित्व दिहल जाई। विरोध हो रहल विधेयक के प्रावधान में जिलाधिकारी के प्राथमिक अधिकार होखे के प्रावधान बा कि कवनो संपत्ति के वक्फ भा सरकारी जमीन के श्रेणी में राखल जाव कि ना।
आठ अगस्त के लोकसभा में एह विधेयक के पेश कइल गइल आ गरमागरम बहस के बाद संसद के संयुक्त समिति में भेजल गइल। सरकार एह बात पर अड़ल रहे कि प्रस्तावित कानून के मकसद मस्जिदन के कामकाज में बाधा ना डाले के बा जबकि विपक्ष एकरा के मुसलमानन के निशाना बनावे आ संविधान पर हमला बतवले रहे ।