लखनऊ : पावर कॉर्पोरेशन खाली बिजली दर ना बलुक कनेक्शन के दरन में बढन्ती चाहत बा। घरेलू कनेक्शन के दर में करीब 25 से 50 फीसदी आ वाणिज्यिक दर में 100 फीसदी तक बढन्ती के मांग कs रहल बा। पावर कार्पोरेशन बिजली दर में करीब 45 फीसदी बढन्ती के संगही नया कनेक्शन के दर बढ़ावे के प्रस्ताव दाखिल कs चुकल बा। नियामक आयोग सब निगमन में सुनवाईयो कs चुकल बा।
अब नियामक आयोग के उप समिति के जल्दिये बैठक होखे वाला बा। एमे दरन पs विचार विमर्श कइल जाई। अइसन में कार्पोरेशन प्रबंधन उप समिति के बैठक में नया कनेक्शन के दरन के बढ़ावे खातिर लगातार पैरवी कs रहल बा। दु दिन पहिले कार्पोरेशन के अधिकारी एह मुद्दा पs नियामक आयोग में चरचा कइलस। मालूम होखे कि प्रदेश में बीपीएल उपभोक्तन के करीब 1032 रुपिया में कनेक्शन मिलेला। एक किलोवाट के कनेक्शन लेला पs अभी ग्रामीण इलाका में करीब 1172 रुपिया आ शहरी इलाकन में करीब 1570 रुपिया जमा करे के पड़ेला। जदि 40 मीटर से दूर कनेक्शन होला तs पोल के खर्च करीब पांच से सात हजार रुपिया अलग से जमा करे के होला।
शिकायत प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारियन से ऊर्जा मंत्री जनले हाल
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा सनिचर के पावर कार्पोरेशन आ वितरण निगमन (डिस्कॉम) के शिकायत प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारियन के बैठक लेलें। वर्चुअल बैठक में शिकायतन के इस्थिति के जानकारी लेलें। उ लंबित ममिलन के जल्दी से जल्दी निस्तारित करे के निरदेस देलें।
वर्चुअल बैठक में ऊर्जा मंत्री नोडल अधिकारियन से पूछलें कि कवना तरे के शिकायत जादे आ रहल बा। अधिकारी लोग बतावल कि ट्रांसफार्मर आ आपूर्ति से जुड़ल ममिलन के शिकायत बेर- बेर आवेला। ऊर्जा मंत्री कहलें कि उपभोक्ता के संतुष्टि विभाग के प्राथमिकता बा। अधिकारियन के निर्देशित कइल गइल कि सब लंबित शिकायतन के प्राथमिकता के आधार पs त्वरित निस्तारण सुनिश्चित कइल जावs। ऊर्जा मंत्री स्पष्ट कइलें कि उपभोक्ता सेवा के गुणवत्ता में कवनो तरे के शिथिलता स्वीकार्य नइखे। विभागीय उत्तरदायित्व तय करत निरंतर निगरानी कइल जाव।
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