New Law and Order: नया कानूनी प्रणाली के मुताबिक ई बदलाव धारा में भइल बा, जान लीं कि धारा 144, 420, 302 के जगह ई धारा लगावल जाई

अंग्रेज के जमाना में जवन कानून व्यवस्था व्यवस्था प्रचलित रहे, ऊ अब अतीत के बात हो गइल बा। एक जुलाई से कानून व्यवस्था में कुछ खास बदलाव भइल बा। अब नया कानून के तहत केस दर्ज होखे लागल बा।

भारतीय न्यायिक संहिता (बीएनएस) में कुछ 358 धारा बा। 83 गो अपराध में जुर्माना के रकम बढ़ावल गइल बा। 83 गो अपराध में जुर्माना के रकम बढ़ावल गइल बा। छह गो अपराध में सामुदायिक सेवा के प्रावधान बा।एह अधिनियम में 19 धारा निरस्त क के हटा दिहल गइल बा। 8 गो नया खंड जोड़ल गइल बा।

भारतीय नागरिक रक्षा संहिता में कुल 531 धारा बा। सीआरपीसी में 484 धारा रहे। बीएनएसएस में कुल 177 प्रावधान लगावल गइल बा। 9 गो नया धारा के साथे 39 गो नया उपखंड भी जोड़ल गइल बा। 44 गो नया प्रावधान आ स्पष्टीकरण जोड़ल गइल बा। 35 गो धारा में समय सीमा जोड़ल गइल बा।

एह खंडन के संबंध में बदलाव कइल गइल बा

आपराधिक धारा के लागू करे में कुछ बदलाव भइल बा।

हत्या से जुड़ल आईपीसी के धारा 302 के अब धारा 103 में बदल दिहल गइल बा।

 

 

30 जून तक 

जुर्म                    आईपीसी

देशद्रोह                धारा 124

गैर-कानूनी सभा    धारा 144

हत्या                   धारा 302

हत्या का प्रयास      धारा 307

दुष्कर्म                  धारा 376

मानहानि                धारा 399

ठगी                       धारा 420

 

    1 जुलाई से

 

जुर्म              भारतीय न्याय संहिता

 

देशद्रोह                  धारा 152

गैर-कानूनी सभा       धारा 189

हत्या                      धारा 101

हत्या का प्रयास          धारा 109

दुष्कर्म                       धारा 63

मानहानि                   धारा 356

ठगी                          धारा 316

 

आईपीसी के धारा 307 हत्या के प्रयास हो चुकल बा, अब बीएनएस में धारा 109 लगावल जाई।

अब दोषी हत्या के मामला में धारा 304 में धारा 105 बीएनएस जोड़ल जाई।

चोरी के मामला में 379 के जगह 303 बीएनएस के आरोप लगावल जाई। धोखाधड़ी भा धोखाधड़ी खातिर 420 के जगह 318 बीएनएस के शुल्क लिहल जाई।

कानूनी तौर पs धारा 144 खातीर अवैध विधानसभा के रूप में 187 बीएनएस लगावल जाई।

एह बदलावन में भी शामिल बा

नया कानून में देशद्रोह के एगो नया शब्द मिलल बा, देशद्रोह। आईपीसी के धारा 124ए में देशद्रोह के कानून बा। एकरा संगे-संगे 15 साल से कम उमर के बच्चा आ 60 साल से ऊपर के लोग के जरूरत नइखे। पुलिस बलात्कार जईसन गंभीर मामला में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के जरूरत बा। महिला आ बच्चा के खिलाफ होखे वाला अपराधियन में मुफ्त में इलाज होई।