पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्या के मामिला में बुध का दिने सुप्रीम कोर्ट एगो बड़हन फैसला लिहलसि. एह मामिला में आजीवन कारावास काटत दोषियन में से एगो एजी पेरारिवलन के रिहा करे के आदेश शीर्ष अदालत दिहले बिया. उ पछिला 31 साल से जेल में बाड़े।
पेरारिवलन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपना याचिका में कहले रहले कि तमिलनाडु सरकार उनुका के रिहा करे के फैसला कईले बिया, लेकिन राज्यपाल ए फाइल के राष्ट्रपति के लगे बहुत दिन तक रखला के बाद फाइल भेज देले। इ संविधान के खिलाफ बा। 11 मई के भईल सुनवाई में केंद्र तमिलनाडु के राज्यपाल के पेरारिवलन के दया याचिका राष्ट्रपति के भेजे के फैसला के बचाव कईले रहे।
अपर सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई अवुरी जस्टिस एएस बोपन्ना के पीठ से कहले रहले कि केंद्रीय कानून के तहत दोषी पावल गईल व्यक्ति के माफी, माफी अवुरी दया याचिका के संबंध में सिर्फ राष्ट्रपति ही याचिका प फैसला क सकतारे .
एह पर सुप्रीम कोर्ट केन्द्र से सवाल उठवले रहुवे कि अगर ई तर्क मान लिहल गइल त अबले राज्यपालन के दिहल छूट अमान्य हो जाई. सुप्रीम कोर्ट इहो कहले रहे कि अगर राज्यपाल पेरारिवलन के मुद्दा प राज्य मंत्रिमंडल के सिफारिश के माने खाती तैयार नईखन त उनुका ए फाइल के फेर से मंत्रिमंडल के भेज के फेर से विचार करे के चाहत रहे। हत्या के समय पेरारिवलन के उमर 19 साल रहे। उ 31 साल से जेल में बाड़े।
