Himanta Biswa Sarma : असम सरकार के एह फैसला के यूनिफॉर्म सिविल कोड के ओर एगो कदम मानल जा रहल बा। असल में बियफे के देर रात असम सरकार एगो बड़हन फैसला ले लिहले बिया. जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री हिमंत विश्व सरमा के अध्यक्षता में भईल राज्य मंत्रिमंडल के बैठक में असम में मुस्लिम विवाह अवुरी तलाक कानून 1935 के पूरा तरीका से खतम कs दिहल गईल। एकरा संगे राज्यमंत्री जयंत मल्लबारुआ एकरा के यूनिफॉर्म सिविल कोड के ओर एगो बड़ कदम मानत कहले कि एकरा से राज्य में बाल विवाह ना हो पाई।
सरकार कई गो बड़हन फैसला लिहलस
मुस्लिम विवाह अवुरी तलाक कानून 1935 के खतम करे के फैसला के संगे असम सरकार ए बैठक में बहुत बड़ फैसला लेले बिया। दरअसल एह बैठक के दौरान सरकार 4 जिला में मणिपुरी के एसोसिएट राजभाषा के रूप में शामिल कईले बिया। साथ ही नेप 2020 के अनुसार 6 गो आदिवासी भाषा – मिसिंग, राभा, कार्बी, तिवा, देवरी आ डिमासा के शिक्षा के माध्यम के रूप में शामिल कइल गइल बा।
संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा एह फैसला पs आपत्ति जतवलस
एह फैसला के बारे में अखिल भारतीय संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा के प्रमुख मौलाना मौलाना बदरुद्दीन अजमल हिमंत सरकार के एह फैसला पs आपत्ति जतवले बाड़न। दरअसल, उs एकरा बारे में कहतारे कि बहुविवाह खाली मुसलमान में ना, बालुक बाकी समुदाय में भी बा। एही से खाली मुसलमान के निशाना बनावल ठीक नईखे।
बाल विवाह के खिलाफ नया कानून ले आवे के विचार
एकरा से पहिले फरवरी 2023 में असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व सरमा एकरा बारे में एगो बयान जारी कs कहले रहले कि असम सरकार के रुख साफ बा, राज्य में बाल विवाह बंद होखे के चाही। सरकार बाल विवाह के खिलाफ नया कानून ले आवे पs विचार करतिया। जवना के चलते हमनी के 2026 तक बाल विवाह के खिलाफ एगो नाया कानून ले आ सकतानी।
मुख्यमंत्री कहले- इ एगो महत्वपूर्ण फैसला बा
एह फैसला के बारे में अब मुख्यमंत्री सरमा ‘x’ पs एगो पोस्ट में लिखले बाड़न कि 23 फरवरी 2024 के असम मंत्रिमंडल सदियन पुरान असम मुस्लिम विवाह आ तलाक पंजीकरण कानून के रद्द करे के एगो महत्वपूर्ण फैसला लिहलस। एह कानून में कानून के मुताबिक दुल्हिन- दुल्हा के कानूनी उमिर 18 अवुरी 21 साल ना पहुंचल होखला के बावजूद बियाह के पंजीकरण के अनुमति देवे के प्रावधान शामिल रहे। असम में बाल विवाह पs लगाम लगावे के दिशा में इs कदम एगो अवुरी महत्वपूर्ण कदम बा।
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