भारत डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) के माध्यम से सरकारी योजना में 27 अरब डॉलर के बचत कईले बा। एकरा संगे इ कम समय में वित्तीय समावेश हासिल करे में सफल रहल बा।
डीबीटी से लाभार्थियन के सीधा लाभ मिल रहल बा
पिछला एक दशक में सरकार डीबीटी के माध्यम से सही लाभार्थी के मदद देले बिया। एहसे भारी संख्या में टैक्स पेयर्स के बचत भईल बा।
भारत में 80 प्रतिशत लोग के बैंक खाता बा
वित्तीय समावेश के मोर्चा प भारत एगो बड़ उपलब्धि हासिल कईले बा। आज भारत में 80 प्रतिशत लोग के बैंक खाता बा, जवन कि 7 से 8 साल पहिले 20 प्रतिशत रहे। अगर पहिले के गति से काम कईल जाता त अगिला 47 साल में इ आंकड़ा हासिल हो जाता।
डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा खातिर नया तकनीक के इस्तेमाल सरकार
डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा बनावे खातिर सरकार नया तकनीक के इस्तेमाल कर रहल बा। क्लाउड प्लेटफॉर्म एडब्ल्यूएस आदि के मदद इलेक्ट्रॉनिक्स आ सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लिहल जा रहल बा। डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के मजबूत करे खातिर सरकार एडब्ल्यूएस के सहयोग से कोविन, डिजिलॉकर अवुरी उमंग जईसन ऐप बनवले बिया। एकरा से जनता के सरकारी सेवा के सुविधा आसान हो गईल बा।
जी-20 में भी वित्तीय समावेश पर ध्यान रहे|
हाल ही में दिल्ली में आयोजित जी-20 में भारत में सरकार के ओर से कईल गईल वित्तीय समावेश के बारे में दुनिया के जानकारी दिहल गईल। कइसे नवाचार के आधार पs भारत डिजिटल लेनदेन में अइसन रिकार्ड हासिल कइले बा जवन दुनिया के दोसर बड़का देश नइखे हासिल कs पवले।
