संविधान दिवस के मौका पर आजु केंद्रीय कानून अउर न्याय मंत्री किरण रिजिजू बड़ बात कहनें। ऊ कहनें कि पीएम मोदी के मंशा के अनुरूप कानूनी सामग्री के अनुवाद देश के क्षेत्रीय भाषा में कइल जाई। एकरे खातिर मंत्रालय के सहयोग से ‘बार काउंसिल ऑफ इंडिया’ (BCI) पूर्व सीजेआई एस.ए. बोबडे के अध्यक्षता में एगो समिति बनवले बा।
जस्टिस बोबडे के अध्यक्षता वाली समिति क्षेत्रीय भाषा में कानूनी सामग्री के अनुवाद करी अउर सब भारतीय भाषा खातिर एगो सामान्य कानूनी शब्दावली बनाई। केंद्रीय मंत्री रिजिजू कहनें कि विधायी विभाग 65,000 कानून के शब्द वाली एगो शब्दावली तैयार कइले बा। हमनीके योजना एके डिजिटाइज करे के बा ताकि जनता ओकर आसानी से इस्तेमाल कर सके। क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित कानूनी शब्दावलियन के एकट्ठा करे, डिजिटाइज करे अउर जनता खातिर उपलब्ध करावे के प्रयास कइल जाई।
रिजिजू कहनें कि पीएम मोदी कई मौका पर कहले बानें कि अदालत मे स्थानीय भाषा के प्रोत्साहित कइल जाए के चाहीं, ताकि देश के न्यायिक तंत्र में आम लोग के विश्वास बढ़े अउर ऊ एसे जुड़ाव महसूस करे। बोबडे समिति पहिले कदम के रूप में क्षेत्रीय भाषा में कानूनी सामग्री के अनुवाद करे खातिर सभी भारतीय भाषा के एगो सामान्य आधारभूत कानूनी शब्दावली तैयार करी। एहमें कानून की विभिन्न शाखा में अक्सर उपयोग करे जाए वाले शब्द अउर वाक्यांश के सूचीबद्ध कइल जाई।