Yogi Cabinet Meeting: सीएम योगी आज करिहें कैबिनेट बैठक, UP शिक्षा आयोग आ फार्मा नीति के मिल सकत बा मंजूरी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अध्यक्षता में मंगर के होखे वाला कैबिनेट बैठक में उप्र राज्य शिक्षा सेवा आयोग के गठन खातिर विधेयक के प्रारूप समेत लगभग दु दर्जन प्रस्तावन के मंजूरी दिहल जा सकत बा।

आयोग के गठन खातिर सरकार विधान मंडल के मानसून सत्र में विधेयक पारित करा सकत बिया। आयोग के गठन के प्रस्ताव पहिलहू कैबिनेट बैठक में आइल रहे बाकिर एकरा के स्थगित कs दिहल गइल रहे। कैबिनेट बैठक में नया फार्मा नीति पs मुहर लाग सकत बा।

सस्ता हो सकत बा इंटरनेट

नया धान खरीद नीति के अनुमोदित कइल जा सकत बा। केंद्र सरकार के ओर से बनावल गइल भारतीय तारमार्ग अधिनियम के राज्य सरकार द्वारा अंगीकार कइल गइला के प्रस्ताव के मंजूरी दिहल जा सकत बा। एह अधिनियम के राज्य में लागू होखाला से 5जी सेवा के सेवाप्रदातन के रियायत मिली। एसे प्रदेश में ई सेवा सस्ता हो सकी।

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नया शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सात शहरन में नया टाउनशिप विकसित करे खातिर भूमि अर्जन के खातिर राज्य सरकार 50 प्रतिशत राशि सीड कैपिटल के तौर पs दी। एह सात शहरन में गोरखपुर, चित्रकूट, अलीगढ़, बुलंदशहर, आगरा, झांसी आ बरेली सामिल बा। एकरा खातिर 1000 करोड़ रुपिया के धनराशि आहरित कइल गइल बा। जवना खातिर आवास विभाग के प्रस्ताव पs मुहर लाग सकत बा।

पर्यटन निगम के अधीन पर्यटन आवास घरन के पीपीपी मोड पs संचालित करे के प्रस्ताव के कैबिनेट अनुमोदित कs सकत बा। एकरा अलावे पर्यटन विभाग के कुछ आउर प्रस्ताव स्वीकृत हो सकत बा। बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के गठन खातिर जमीन किने ला ऋण योजना के कैबिनेट अनुमोदित कs सकत बा।

आगरा के सीवरेज परियोजना के मिल सकत बा मंजूरी

जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत आगरा के पुनरीक्षित सीवरेज परियोजना के मंजूरी दिहल जा सकत बा। सौर ऊर्जा आ जैव ऊर्जा नीतियन के अंतर्गत निवेशकन के जमीन उपलब्ध करावे के प्रस्ताव स्वीकृत हो सकत बा। निवेशकन के कारोबार करे में सहूलियत देवे खातिर उप्र राजस्व संहिता में संशोधन के प्रस्ताव मंजूर हो सकत बा।

सरकार प्रदेश में पांच निजी विश्वविद्यालयन के स्थापना खातिर लागू भइल अध्यादेशन के प्रतिस्थानी विधेयक मानसून सत्र में ले आई। एह विधेयकन के प्रारूपन के कैबिनेट मंजूरी दे सकत बा।दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन खातिर लागू कइल गइल उत्तर प्रदेश दंड विधि (अपराधन के शमन आ विचारणन के उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश खातिर मानसून सत्र में ले आवल जाये वाला प्रतिस्थानी विधेयक पs मुहर लाग सकत बा। एकरा अलावे कृषि, लोक निर्माण सहित कुछ आउर विभागन के प्रस्ताव मंजूर कइल जा सकत बा।