बिहार सरकार जल्दिए खनन अधिकारी के मजिस्ट्रेट के अधिकार दिही। खनन आ भूविज्ञान विभाग एह आशय के प्रस्ताव गृह विभाग के दे दिहले बा। अवैध बालू के खनन रोके के इ एगो नया पहल होई। खनन अधिकारियन के मजिस्ट्रेट के अधिकार दिहल जाई जवना से अवैध खनन के मामिला में उऽ लोग तुरते कार्रवाई कर सकस। हालांकि फायरिंग करे के अधिकार पुलिस के लगे रही।
अवैध बालू खनन (bihar sand mining) के रोके खाती नीतीश सरकार जल्दिए मजिस्ट्रेट के अधिकार खनन अधिकारी के दे सकऽता। खनन आ भूविज्ञान विभाग एह आशय के प्रस्ताव गृह विभाग के दे दिहले बा।
ई जानकारी बुध के दिने सूचना आ जनसंपर्क विभाग के संचार कक्ष में आयोजित एगो प्रेस कांफ्रेंस के दौरान खनन आ भूवैज्ञानिक विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह दिहले बाड़न।
