इलाहाबाद हाईकोर्ट दु गो महिला पs अभिनेता/सांसद रवि किशन के खिलाफ दावा प्रकाशित करे पs अस्थायी प्रतिबंध जारी कइलस

एगो महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम में लखनऊ के इलाहाबाद हाईकोर्ट 25 साल के शिनोवा अवुरी 54 साल के अपर्णा के दु महिला के अस्थायी तौर पs रोक देले बिया कि उs लोग बॉलीवुड के एगो अभिनेता आ भाजपा के नेता के रूप मे सांसद रवि किशन के बेटी अवुरी पत्नी हई.

न्यायमूर्ति आलोक माथुर के ओर से पारित इs आदेश रवि किशन के पत्नी प्रीति रवींद्र शुक्ला के ओर से अनुच्छेद 227 के तहत दायर याचिका पs आईल, जवन कि लखनऊ के एगो सिविल कोर्ट के पहिले के फैसला के खिलाफ आईल रहे, जवन कि अयीसन रोक जारी करे से इनकार कs देले रहे।

प्रीति शुक्ला निचला अदालत के ओर से कार्रवाई ना कईला के चुनौती देत ​​हाईकोर्ट में संपर्क कईले रहली अवुरी दावा कईले रहली कि उनुका परिवार पs नुकसान पहुंचावे के आरोप लागे के खतरा बा, खास तौर पs आवे वाला चुनाव से पहिले के समय के देखत।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयदीप नारायण माथुर के सहायता से श्री प्रंजल कृष्ण, श्री अभिनव भट्टाचार्य, श्री सजल यादव, श्री उत्कर्ष वर्धन सिंह आ सुश्री ऐश्वर्या माथु के तर्क रहे कि शिनोवा आ अपर्णा के दावा निराधार आ गंभीर रूप से धूमिल बा परिवार के प्रतिष्ठा के कलंकित करत बा। उs रेखांकित कईले कि हालही मे 25 साल से जादे समय से शिनोवा के ओर से अपना वंश के बारे में कवनो दावा नईखे भईल।

कोर्ट के कहनाम रहे कि, वर्तमान याचिका में कोर्ट के सोझा जवन सीमित सवाल उठल बा, उs खाली सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग), लखनऊ के विवेक के प्रयोग के संबंध में बा, जबकि याचिकाकर्ता के ओर से आदेश 39 नियम1 अवुरी 2 के तहत कईल गईल आवेदन पs विचार कईल जाता. निचला अदालत के विचार रहे कि याचिकाकर्ता के ओर से मांगल गईल अयीसन आदेश नोटिस जारी कईला अवुरी प्रतिवादी के सुनवाई के बाद ही पारित कईल जा सकता अवुरी पूर्व पक्ष अंतरिम निषेधाज्ञा के कवनो मामिला नईखे निकलल।

हाईकोर्ट के कहनाम बा कि जदी एs दावा के अनियंत्रित रूप से प्रकाशित करे दिहल गईल तs रवि किशन के प्रतिष्ठा अवुरी उनुका परिवार के सामाजिक स्थिति के अपूरणीय क्षति हो सकता। मीडिया में व्यापक कवरेज आ सोशल मीडिया पs एह आरोपन के लगातार प्रसार के देखत हालात के तात्कालिकता पs भी कोर्ट टिप्पणी कइलस.

अदालत कहलस कि निचला अदालत के तीन गुना परीक्षण के अलावे अवुरी कारक पs विचार करे के चाहत रहे, खास तौर पs मुकदमा के पक्षकार के बीच वैवाहिक मामिला में निजता के अधिकार के सुरक्षा से जुड़ल वैधानिक प्रावधान पs विचार करे के चाहत रहे, जवन सिद्धांत वर्तमान विवाद में लागू होई.

ई आदेश अस्थायी बा आ खाली एक हफ्ता खातिर मान्य बा, एह दौरान किशन लखनऊ के सिविल कोर्ट पत्नी द्वारा दीर्घकालिक निषेधाज्ञा जारी एह आवेदन पs फेर से विचार होखे के उमेद बा. हाई कोर्ट एह बात पs जोर दिहलस कि एह मामिला के संबोधित करे में कवनो देरी होखे जवना के भरपाई अकेले नुकसान से ना हो सकेला.