लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट के अहम बैठक भइल। एह बैठक में कुल 31 प्रस्तावन पs चरचा भइल, जवना में 30 प्रस्तावन के मंजूरी दिहल गइल, जबकि तीन प्रस्ताव के फिलहाल होल्ड पs रख दिहल गइल। बैठक में जमीन-जायदाद के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के आउर पारदर्शी बनावे खातिर बड़ फैसला लिहल गइल। अब कवनो संपत्ति के बिक्री से पहिले विक्रेता के नाम खतौनी में मिलान कइल जाई। अगर नाम में कवनो अंतर मिलत बा तs रजिस्ट्रेशन विभाग ओकर जांच करी।
सरकार सर्किल रेट पs एक प्रतिशत शुल्क आ विकास शुल्क के रूप में लागे वाला दू प्रतिशत अतिरिक्त स्टांप शुल्क के नियम में बदलाव कइले बिया। पहिले ई पैसा यूसी जारी होखे के बाद निकायन के दिहल जात रहे, बाकिर अब ई राशि हर छव महीना पs जारी कइल जाई।
परिवहन विभाग से जुड़ल बड़ फैसला कैबिनेट में लिहल गइल। सरकार सीएम ग्राम परिवहन योजना 2026 के मंजूरी दे देले बिया। एह योजना के तहत प्रदेश के 59,163 ग्राम सभन के बस सेवा से जोड़ल जाई। जवन 12,200 गांव में आज ले बस सेवा ना पहुंच पवले रहे, उहां अब 28 सीट वाला बस चलावल जाई। खास बात ई बा कि एह बस सेवा पs कवनो टैक्स ना लागी आ निजी कंपनियन के बस चलावे के अनुमति मिली।
ग्रामीण बस सेवा योजना के तहत बस के अधिकतम उमिर 15 साल तय कइल गइल बा, जबकि बस संचालन के अनुबंध 10 साल खातिर होई। सरकार के अनुसार प्रदेश में लगभग 5000 अइसन गांव बा जवन आज ले बस सेवा से जुड़ल ना रहे। सुरुआत में हर रूट पs दूगो बस चलावल जाई।
एह बैठक में मोटर व्हीकल कानून में संशोधन कs के केंद्र सरकार के नियम लागू करे के फैसला भइल। अब ओला आ उबर जइसन एग्रीगेटर कंपनी के राज्य में रजिस्ट्रेशन करावल जरूरी होई। ड्राइवर लोग के फिटनेस जांच, मेडिकल टेस्ट आ पुलिस वेरिफिकेशनो अनिवार्य कइल गइल बा।
शहरी आवास के ममिला में सरकार राहत देले बिया। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत घर के लागत सीमा 6 लाख से बढ़ा के 9 लाख रुपिया कs दिहल गइल बा। अब 30 वर्गमीटर तक मकान बनावल जा सकेला। एह योजना में राज्य सरकार 1 लाख रुपिया आ केंद्र सरकार 1.5 लाख रुपिया मदद करी।
सरकार खाली पड़ल कांशीराम आवास योजना के मकानन के मरम्मत कराके दलित परिवारन के देवे के फैसला कइले बिया। संगही सरकारी कर्मचारियन खातिर निवेश नियम कड़ा कइल गइल बा। अब छव महीना के मूल वेतन से जादे के निवेश के जानकारी देवे के पड़ी आ हर साल आपन संपत्ति के घोषणा करे के अनिवार्य होई।
एह कैबिनेट बैठक में अयोध्या में खेल परिसर खातिर जमीन ट्रांसफर, कइयन शहरन में समग्र शहरी योजना लागू करे, कानपुर ट्रांस गंगा सिटी में चार लेन पुल बनावे आ बुंदेलखंड के डेयरी संयंत्रन के क्षमता बढ़ावे जइसन कइयन गो अहम प्रस्तावन के मंजूरी दे दिहल गइल।
संगही यूपी सरकार शिक्षक लोगन के बड़ा राहत दिहले बिया। अब अशासकीय विद्यालय के शिक्षकन के कैशलेस इलाज के सुविधा मिली। एह योजना से प्रदेश के करीब 1.28 लाख शिक्षक लाभान्वित होखे के उम्मेद बा।
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