सीबीआई के गिरफ्तारी के चुनौती देत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के याचिका आ जमानत याचिका पर आजु दुपहरिया 2:30 बजे दिल्ली हाईकोर्ट आपन फैसला सुनाई. एकरा से पहिले 29 जुलाई के अरविंद केजरीवाल के सीबीआई गिरफ्तारी अवुरी अंतरिम जमानत के याचिका के चुनौती देवे वाला याचिका के दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई भईल। एह मामिला में जस्टिस नीना बंसल कृष्णा एह फैसला के सुरक्षित रखले रहली.
सीबीआई के ओर से विशेष वकील डीपी सिंह पेश भईल रहले। एकरा संगे केजरीवाल के ओर से एन हरिहरन अवुरी अभिषेक मनु सिंघवी तर्क पेश कईले रहले। सीबीआई कहले रहे कि दिल्ली शराब नीति मामिला के असली शिल्पकार केजरीवाल हवे। बिना उनुका गिरफ्तारी के मामिला के जांच ना हो सकत रहे। एक महीना के भीतर हम आरोप पत्र दाखिल कs देनी।
सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल सरकार के झटका
साथही बता दीं कि केजरीवाल सरकार के एल्डरमैन नियुक्ति के मामिला में सुप्रीम कोर्ट से बड़हन झटका लागल बा. सुप्रीम कोर्ट एलजी के एमसीडी यानी दिल्ली के नगर निगम में 10 ‘एल्डरमैन’ के नामित करे के फैसला के मंजूरी दे देले बा। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला में साफ-साफ कहलस कि दिल्ली के उपराज्यपाल स्वतंत्र रूप से एमसीडी में 10 एल्डरमैन के नामांकन कs सकतारे। एकरा खातीर उनुका दिल्ली सरकार के मंत्री परिषद के सलाह के जरूरत नईखे।
एल्डरमैन के मुद्दा पs सुप्रीम कोर्ट आप सरकार के झटका देत कहलस कि, “दिल्ली नगर निगम में लेफ्टिनेंट गवर्नर के 10 ‘एल्डरमैन’ के नामांकन करे के आजादी बा।” दिल्ली नगर निगम नगर निगम (एमसीडी) में एल्डरमैन के नियुक्ति के मामिला में एलजी के दिल्ली सरकार के सलाह के जरूरत नईखे।
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