मंत्रिमंडल बियफे के दिने पीएम आवास योजना 2.0 के तहत देश के अलग अलग हिस्सा में तीन करोड़ अउरी मकान बनावे के प्रस्ताव के मंजूरी दे दिहलस. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 2 करोड़ अतिरिक्त मकान अवुरी प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत एक करोड़ अतिरिक्त मकान बनावे के प्रस्ताव के मंजूरी दे देलस।
ग्रामीण क्षेत्र में 2 करोड़ मकान बनाने के प्रस्ताव
एगो आधिकारिक बयान के मुताबिक, मंत्रिमंडल वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लागू करे के मंजूरी दे देले बिया. बयान के मुताबिक मैदानी इलाका में 1.20 लाख रुपिया अवुरी पूर्वोत्तर क्षेत्र अवुरी पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, 2017 के राज्य में 1.30 लाख रुपिया के मौजूदा प्रति मकान सहायता पs 2 करोड़ मकान के निर्माण के प्रावधान बा। जम्मू कश्मीर आ लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश हs.
पीएम आवास योजना (ग्रामीण) खातिर 3,06,137 करोड़ रुपिया के प्रावधान
मंत्रिमंडल एह योजना के अप्रैल 2024 से मार्च 2029 ले जारी राखे के मंजूरी दे दिहलस. वित्तीय वर्ष 2028-29 ले के अवधि खातिर कुल 3,06,137 करोड़ रुपिया के व्यय के प्रावधान कईल गईल बा। एहमें 2,05,856 करोड़ के केंद्रीय हिस्सेदारी आ 1,00,281 करोड़ के राज्य हिस्सेदारी शामिल रही. पीएमएवाई-ग्रामिन के पिछला चरण के एह साल 31 मार्च ले के अधूरा मकान भी वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान मौजूदा दर से पूरा हो जाई। बयान में कहल गइल बा कि प्रस्तावित दू करोड़ के मकान से करीब दस करोड़ लोग के फायदा होखे के उमेद बा.
सरकार शहरी नियोजन खातिर 2.30 लाख करोड़ रुपिया के सहायता दिही
एकरा अलावे प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत सरकार अगिला 5 साल में एक करोड़ लोग के नाया मकान बनावे, नाया मकान खरीदे अवुरी मकान किराया पs देवे खातीर 2.30 लाख करोड़ रुपिया के मदद करी।
