दिल्ली के पेट्रोल पंप पs संचालित प्रदूषण नियंत्रण केंद्र (पीयूसी) के बंद राखे के फैसला भईल बा। पेट्रोल पंप मालिकन के कहनाम बा कि दिल्ली सरकार के ओर से प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र दर में बढ़ोतरी के प्रस्ताव से उs लोग खुश नईखन, एहसे सोमार से पीयूसी केंद्र बंद रही। एगो बयान में पेट्रोल पंप मालिक कहले कि प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) केंद्र के संचालन गैर-किफायती बा। आईं बतावल जाव कि करीब 13 साल के अंतराल के बाद दिल्ली सरकार बियफ़ें के पेट्रोल, सीएनजी अवुरी डीजल गाड़ी के पीयूसी प्रमाणपत्र के शुल्क 20 रुपया बढ़ा के 40 रुपया कs देलस। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत कहले कि दिल्ली सरकार के ओर से सूचना मिलते नाया दर प्रभावी हो जाई।
कई गो डीलर लाइसेंस सौंप दिहले
दिल्ली पेट्रोल डीलर एसोसिएशन (डीपीडीए) के कहना बा कि पीयूसी सेंटर चलावल गैर-आर्थिक बा, एहसे पिछला कुछ महीना में बहुते पीयूसी सेंटर आपन लाइसेंस सौंप दिहले बा. बयान में कहल गइल बा कि, एहसे दिल्ली पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के प्रबंध समिति पीयूसी प्रमाणीकरण दर में अपर्याप्त बढ़ोतरी के देखत 15 जुलाई से पूरा दिल्ली में आपन पंप पs पीयूसी सेंटर बंद करे के संकल्प लिहले बिया काहे कि ई बढ़ोतरी कवनो तरह से बर्दाश्त ना कइल जाई पीयूसी के केंद्र के संचालन में डीलर के नुकसान में कमी ना आई। एसोसिएशन के कहल बा कि छह साल के अंतर के बाद साल 2011 में पीयूसी दर में संशोधन कइल गइल रहे आ तब के बढ़ोतरी 70 फीसदी से अधिका रहे.
13 साल बाद दर बढ़ गईल
बयान में कहल गइल बा कि दिल्ली सरकार 13 साल बाद एह दर में बढ़ोतरी कइले बिया आ ई बढ़ोतरी महज 35 फीसदी बा जबकि पीयूसी केंद्र चलावे के लागत में कई गुना बढ़ोतरी भइल बा. बयान में कहल गइल बा कि तेल विपणन कंपनी पीयूसी सेंटर से भारी किराया लेत बाड़ी सँs. इs कुल राजस्व के 10-15 प्रतिशत बा जवन कि पहिले ना रहे। बयान में इहो कहल गइल बा कि पहिले ग्राहकन के हर तीन महीना पs गाड़ियन के प्रदूषण के जांच करावे के पड़े बाकिर बीएस-VI आ उच्च स्तर के गाड़ियन के शुरूआत के बाद अब साल में एक बेर ही पीयूसी प्रमाणपत्र लेबे के पड़ेला.
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